दीपक गायकवाड
खोडाळा: मोखाडा तालुक्याचा उत्तरेकडील पट्टा म्हणजे तानसा अभयारण्याचे क्षेत्र. याच अभयारण्यात गोमघर, वाशींद, दुधगाव, सुर्यमाळ, केवनाळा आणि भवानीचीवाडी ही गावे वसलेली आहेत. डोंगर, जंगल आणि नदी-नाल्यांनी वेढलेल्या या गावांमध्ये राहणारा शेतकरी हा निसर्गासोबतच वन्यजीवांसोबतही दररोजचा संघर्ष करत जगत आहे.
दिवसेंदिवस बिबट्याच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढत असून, या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
मात्र नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वन विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.परंतू वन्यजीव विभाग भरपाईचा चेंडू प्रादेशिक विभागाच्या कोर्टात ढकलून सरळ सरळ हात वर करत असल्याने शेतकऱ्यांची मात्र हकनाक पायपीट होत आहे.
या सहाही गावांमध्ये बिबट्याचा वावर हा कायमस्वरूपी झाला आहे. रात्रीच्या वेळी बिबट्या गावात शिरून कोंबड्या, बकऱ्या फस्त करतो. क्वचित प्रसंगी गाई, म्हशी, बैल यांसारख्या मोठ्या जनावरांवरही हल्ला होतो.
सकाळी शेतकरी उठतो तेव्हा त्याला गोठ्यात किंवा घरासमोर आपल्या पशुधनाचा मृतदेह दिसतो. एका शेळीमागे १० ते १५ हजार रुपयांचे नुकसान होते. गरीब शेतकऱ्यासाठी ही रक्कम मोठी असते. पशुधन हेच त्याचे बँक बॅलन्स असते.
पण भरपाईसाठी अर्ज केला की वन विभागाकडून सांगितले जाते, "वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आहे, यात अशी तरतूद नाही." त्यामुळे अज्ञानी शेतकरी गप्प बसतो. त्याला कायद्याची भाषा कळत नाही. त्यामुळे तो निमूटपणे नुकसान सहन करतो.त्यामूळे " मुकी बिचारी, कुणीही हाका." अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवलेली आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ हा केवळ वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आहे. त्या कायद्याखाली बिबट्या हा अनुसूची-१ मधील पूर्ण संरक्षित प्राणी आहे. त्याला मारणे हा गुन्हा आहे. पण त्याच कायद्याच्या आधारे नुकसानभरपाई देण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय काढले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय ११ जुलै २०१८ रोजी निर्णय काढला आहे. या निर्णयात वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती व रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास १० लाख रुपये, तर पशुधन मृत झाल्यास बाजारभावाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ४०,००० रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
मात्र स्थानिक वन्यजीव विभाग त्याबाबत कमालीचा अनभिज्ञ असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यातही मेंढी, शेळी व इतर लहान पशुधनासाठीही हीच तरतूद लागू आहे.तर मोठ्या जनावरांसाठी वेगळी रक्कम निश्चित केली आहे. व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राखण्यासाठी तानसा अभयारण्य क्षेत्रातील सर्व बिबट्या हल्ल्याच्या प्रकरणांची तात्काळ चौकशी करून नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव मंजूर करावेत.
शेतकऱ्यांना अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची व प्रक्रियेची माहिती गाव पातळीवर द्यावी. ७५ टक्के दराने भरपाई वेळेत बँक खात्यात जमा करावी.वन विभाग व पशुसंवर्धन विभाग यांनी समन्वयाने काम करून शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवावी.व शेतकरी हा वनाचा रक्षक आहे. त्याचे रक्षण करणे हे वन विभागाचेही कर्तव्य आहे.
मग शेतकऱ्यांची पळापळ कशासाठी ?
गोमघर ते भवानीचीवाडीपर्यंतचा शेतकरी हा आदिवासी, गरीब आणि अल्पशिक्षित आहे. त्याला शासन निर्णयाची प्रत कुठे मिळणार ? अर्ज कसा करायचा, कोणत्या कागदपत्रांची गरज आहे, हे त्याला माहीत नसते.
वन विभागाने त्याला मार्गदर्शन करण्याऐवजी कायद्याचे कलम दाखवून परत पाठवले तर तो कुठे जाणार ?त्याऐवजी वन विभागाने स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. घटना घडल्यावर पंचनामा करावा, पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घ्यावी आणि वेळेत प्रस्ताव वर पाठवावा. जशी कार्यवाही अकोले प्रकरणात झाली, तशीच कार्यवाही तानसा परिसरातही व्हावी.अशी मागणी येथील शेतकरी करत आहेत.