मोखाडाः जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार काही संपण्याचे नाव घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. 111 कोटींची अनामत रक्कम काढण्याचा विषय असेल की खोटी कागदपत्रे दाखवून बिले काढण्याचा विषय ही प्रकरण ताजी असतानाच आता या कार्यालयात बोगस एफडीआर जोडून अनेक कामांचे टेंडर गेल्याचा प्रकार आता समोर येण्याची चिन्हे आहेत.
याबाबत शिवक्रांती संघटनेचे शरद पाटील यांनी माहिती मागवली त्याचा आधार देत सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार यांच्याकडून स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना याबाबत माहिती मागवली असता काही दिवसातच कार्यालयातील काही कागदपत्रे गहाळ झाल्याची तक्रार याच कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकांनी जव्हार पोलिसांकडे केली आहे.
यामुळे आता अधिकच गोंधळ वाढला असून खोट्या एफ डी आर चे प्रकरण समोर येऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक कुणीही कागदपत्रे गहाळ केली का असाही सवाल आता उपस्थित होत असून थेट कार्यालयातून महत्त्वाची कागदपत्रे गायब होत असतील तर जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी नेमके काय करत होते.
याशिवाय या एफडीआर घोटाळ्यात येथील अधिकारीही सामील आहेत का? हेही पाहणे आवश्यक बनले आहे यामुळे अगदी लागून भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे समोर येत असल्यामुळे जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचाराच्या खाईत गेल्याचे दिसून येत आहे. मुळात मंजुरी नंतर कोणत्याही कामां संदर्भात कार्यवाही करताना काम कमी दराने किंवा जास्त दराने असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून एकूण कामांच्या रकमेच्या 1 टक्के 2 टक्के किंवा काम ज्या दराने भरले असेल त्या प्रमाणे राष्ट्रीय बँकेचे एफडीआर जमा करावया ची असतात त्यासाठी तेवढी रक्कम बँकेत भरल्याशिवाय एफडीआर निघतच नाही. मात्र जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात काही कामांसाठी टेंडरला जोडलेले हे एफ डी आर बोगस असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला.
याबाबत बांधकाम विभागाकडे टेंडर क्रमांक आणि एफडीआर क्रमांक निहाय या संदर्भात माहिती मागविली गेली. आणि याचाच आधार घेत बांधकाम विभागाने संबंधित बँकेला हे एफ डी आर आपल्याच बँकेचे आहेत किंवा कसे याबाबत माहिती मागितली ही कार्यवाही सुरू असतानाच बांधकाम विभाग जव्हार मधील वरिष्ठ लिपिक गायकवाड यांनी त्यांच्या टेबल वरून कागदपत्रे गहाळ झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केली आहे त्यांनी नमूद केले आहे की. माझ्या टेबलावरील कागदपत्रे गायब झाली. पाहणी केली असता सीसीटीव्हीत एक व्यक्ती हे कागदपत्र घेऊन जात असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे..
उच्चस्तरीय चौकशीची आवश्यकता
गेल्या काही दिवसातच जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. यामुळे या कार्यालयाची एकदा उच्चस्तरीय चौकशी होऊन सगळे घोटाळे बाहेर येणे आवश्यक बनले आहे. आजवर गेल्या कित्येक वर्षापासून अब्जो रुपयांचा विकास निधी या कार्यालयामार्फत खर्च होतो. मात्र यामध्ये सहजपणे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ठेकेदार घोटाळे करत असल्याची उदाहरणे दिसून येत आहेत.
संपूर्ण प्रकरणी आम्ही पोलिसांत तक्रार केली असून पुढील तपास ते करतील.
- संजय डोंगरे, कार्यकारी अभियंता.