वसई : पावसाळी मासेमारी बंदी संपुष्टात आल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मासेमारीच्या नव्या हंगामाला अतिवृष्टी, वादळी वारे यांचा जबरदस्त फटका बसला आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच पारंपरिक मच्छिमारांना अनपेक्षित नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागल्याने ऑगस्ट-सप्टेंबर हे मासेमारीकरिता पोषक महिने असूनही खराब हवामानामुळे या दोन महिन्यांत पारंपरिक मच्छिमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही.
परिणामी, मच्छिमारांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून मच्छिमारांना शासनाने सानुग्रह अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कोळी युवाशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे.
1 जून ते 31 जुलै अशी 61 दिवसांची विधिमान्य पावसाळी मासेमारी बंदी संपुष्टात आल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून नव्या मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली. मासेमारीकरिता मच्छिमारांनी बोटी पाण्यात उतरवल्या त्यावेळी वातावरण काहीसे शांत दिसत होते. त्यामुळे नव्या हंगामात चांगल्या प्रकारे मासेमारी करता येईल, अशी अपेक्षा असतानाच नारळी पौर्णिमेनंतर अचानक वादळी हवामान आणि अतिवृष्टी सुरू झाली. त्यामुळे मासेमारीत काही दिवसांचा खोळंबा आला. त्यानंतर मासेमारी सुरू झाली. मात्र, पुन्हा गौरी-गणपतीच्या काळात खराब हवामानामुळे मासेमारी खोळंबली. वादळी हवामानामुळे बोटी समुद्रात अडकल्या. मासेमारी ठप्प झाली.
पालघर जिल्ह्यातील मासेमारीकरिता खोल समुद्रात गेलेल्या वसई, अर्नाळा, नायगाव, खोचिवडे, उत्तन येथील अनेक बोटींनी वादळाच्या काळात डहाणू तथा गुजरातमधील बंदरात कित्येक दिवस आश्रय घेतला, त्यानंतर काही दिवस मासेमारी पुन्हा सुरू झाली. मात्र, नवरात्र उत्सव सुरू होताच पुन्हा बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने अतिवृष्टी आणि वादळी हवामानामुळे मासेमारी खोळंबली.
ऑगस्ट-सप्टेंबर हे मासेमारीकरिता पोषक महिने असूनही खराब हवामान, वादळ आणि अतिवृष्टी यामुळे या दोन महिन्यांत पारंपरिक मच्छिमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही. परिणामी मासेमारीकरिता डिझेल, बर्फ, जाळी तथा अन्य साहित्य यावर झालेला खर्च अक्षरशः वाया गेला, त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
मासेमारीकरिता खर्च जास्त आणि केलेल्या मासेमारीतून उत्पन्न कमी अशी बिकट परिस्थिती पारंपरिक मच्छिमारांची झालेली आहे. याशिवाय मासेमारीच्या व्यवसायाशी संबंधित अन्य घटकही मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत. या सर्वांचा सहानुभूतीने विचार करून शासनाने ताबडतोब मच्छिमारांना सानुग्रह अनुदान जाहीर करणे गरजेचे आहे, अशी भावना मच्छिमार समाजातून व्यक्त होऊ लागली आहे.
यंदा अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली गेल्यामुळे शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यांच्या तुकसानीचे पंचनामे करून त्यांच्याकरिता शासनाने मदतीची घोषणा केली आहे. लोकप्रतिनिधी बांधावर जाऊन शेतकर्यांच्या नुकसानीची पाहणी करत आहेत. पारंपरिक मच्छिमारही मत्स्यशेती करतात. मात्र, लहरी हवामान, सततची अतिवृष्टी आणि वादळी वारे यामुळे मत्स्यशेती करणारे पारंपरिक मच्छिमारही हंगामाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक गणित कोलमडल्याने संकटात सापडले आहेत.
मात्र, किनार्यावर येऊन पारंपरिक मच्छिमारांच्या नुकसानीची काय स्थिती आहे. याची एकाही लोकप्रतिनिधीने माहिती घेतलेली नाही, अशी खंत मिल्टन सौदिया यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिलेला आहे त्यामुळे शेतकर्यांप्रमाणेच मत्स्यशेती करणार्या मच्छिमारांच्या नुकसानीचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पारंपरिक मच्छिमारांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा, असेही सौदिया यांनी म्हटले आहे.