पालघर शहर : सन्मानजनक पेन्शन देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या १२ वर्षांत ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांनी केला आहे. या विरोधात ईपीएस पालघर जिल्ह्यातील ९५ पेन्शनधारकांनी सोमवारी काळा दिवस पाळत, पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
आंदोलनावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली. 'नको या वयात टेन्शन, आता तरी लागू करा पेन्शन' अशी घोषणा देत कोशियारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पेन्शनधारकांनी केली आहे. या आंदोलनात निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल तऱ्हाबादकर, कार्याध्यक्ष अशोक राऊत, सरचिटणीस प्रदीप पाटील, खजिनदार रवींद्र कदम, सचिव संघटक हेमंत पाटील, महिला आघाडी प्रमुख अक्षदा पवार आदींसह पालघर जिल्ह्यातील ईपीएस ९५ पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
ईपीएस-९५ पेन्शन योजनेला १६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी सुरुवात झाली. मात्र, या योजनेतून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात अपेक्षित आर्थिक स्थैर्य आणि दिलासा मिळालेला नाही. सन्मानजनक पेन्शन देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने केले, मात्र गेल्या १२ वर्षांतही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
कोशियारी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे देशातील ईपीएस पेन्शनधारकांना सन्मानाने जीवन जगता येईल, अशी किमान नऊ हजार रुपये मासिक पेन्शन महागाई भत्त्यासह लागू करावे. सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यल्प पेन्शनवर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याने सरकारने या मागणीची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांनी केली आहे. केंद्र सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा आंदोलन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.