बोईसर: बोईसर शहरासह परिसरातील गजबजलेल्या ग्रामपंचायती आणि तारापूर औद्योगिक वसाहतीमुळे या भागात परप्रांतीय कामगारांची मोठी वस्ती निर्माण झाली आहे.
रोजगाराच्या निमित्ताने शहरालगतच्या गाव-खेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्त्वावरील घरे आणि खोल्यांची संख्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत परिसरातील पडिक तसेच रात्रीच्या वेळी बंद असलेल्या शासकीय इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
तलासरी येथे नुकतीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीचा गैरफायदा घेत सामूहिक बलात्काराची घटना घडल्याने शासकीय मालमत्तेच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर तरी प्रशासनाने धडा घेऊन आपल्या ताब्यातील ओसाड आणि वापरात नसलेल्या इमारतींच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बोईसर शहरासह परिसरात रात्रीच्या वेळी अनेक शासकीय कार्यालये, महसूल विभागाची कार्यालये, वन विभागाच्या चौक्या, जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच इतर शासकीय इमारती अक्षरशः ओसाड पडलेल्या दिसून येतात. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी सुरक्षारक्षक किंवा नाईट वॉचमनची व्यवस्था नसल्याने या इमारतींचा गैरप्रकारांसाठी वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिवसा नागरिकांची वर्दळ असलेल्या या परिसरात रात्री मात्र काही शासकीय इमारतींच्या आवारात पूर्णपणे शांतता असते. त्यामुळे असामाजिक तत्त्वांकडून या ठिकाणांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असून, एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय इमारती या केवळ सरकारी मालमत्ता नसून सार्वजनिक संपत्ती आहेत. त्यामुळे त्यांची नियमित देखभाल, परिसरात पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. तलासरीतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बोईसर आणि परिसरातील सर्व शासकीय इमारतींचे सुरक्षा ऑडिट करून आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा घटना घडूच नये यासाठी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तलासरीतील घटनेनंतर तरी प्रशासनाला जाग येऊन बोईसर परिसरातील असुरक्षित शासकीय इमारतींच्या सुरक्षेबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.