वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रशासकीय राजवटीच्या काळात रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी झालेल्या तब्बल ४४.९२ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीपुढे आणताच भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत पुन्हा एकदा ठाम विरोध दर्शवला, ज्या मुळे अखेर स्थायी समितीने हा वादग्रस्त प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवला आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या आधीच या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. महासभेत हा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर, आता मागच्या दरवाजाने तो स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय क्रमांक २२ अन्वये मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता. सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडी आणि पालिका प्रशासनाविरोधात त्यामुळे भाजपने एल्गार पुकारला होता. हा वादग्रस्त प्रस्ताव जेव्हा यापूर्वी महासभेपुढे मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, तेव्हाच विरोधी पक्षाने या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवून तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी निर्माण झालेली लोकभावना आणि विरोध पाहून महापौरांनी तो प्रस्ताव मागे घेतला होता.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देताना विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील म्हणाले की, प्रभाग ए ते आय अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी मंजूर असलेल्या ५०२.९६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीऐवजी प्रत्यक्ष ५४७.८८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवून, या वाढीव ४४.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी मागण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एका आर्थिक वर्षात मूळ तरतूद ५६.५६ कोटी रुपयांची असताना, प्रशासनाने तब्बल १६१.२४ कोटी रुपये खर्च केले; म्हणजेच एकाच वर्षात तब्बल १०४.६८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च दाखवून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यात आल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
काम करण्यापूर्वी मंजुरी घेणे हा महानगरपालिकेचा मूळ नियम असताना, येथे नियम धाब्यावर बसवून पैसे आधी खर्च करायचे आणि नंतर मंजुरी घ्यायची ही भ्रष्ट पद्धत का अवलंबली जात आहे, असा जाब त्यांनी प्रशासनाला विचारला. हा संपूर्ण अतिरिक्त खर्च प्रशासक काळात झाला असल्याने, तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊन कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही आज वसई-विरारमधील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याने हा अतिरिक्त ४४ कोटींचा खर्च नक्की कोणत्या रस्त्यांवर झाला, की केवळ कागदोपत्री बिले काढून भ्रष्टाचार करण्यात आला, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
स्थायी समितीकडून प्रस्ता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय
आज वसई-विरार महापालिकेच्या तिजोरीत विकासकामांसाठी निधी नाही, अनेक लोकहिताची कामे निधीअभावी खोळंबलेली आहेत, झालेल्या विकासकामांची देयके देण्यासाठी आणि पालिका कर्मचारी-कामगारांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नसताना पूर्वी झालेल्या नियमबाह्य कामांची देयके देण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष आग्रही असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. म्हणूनच, खड्डे दुरुस्तीच्या नावाखाली झालेल्या या संपूर्ण ४४.९२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाचे आणि कामाच्या दर्जाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
जोपर्यंत या कामांची सत्यता आणि पारदर्शकता सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत स्थायी समितीने या प्रस्तावाला वित्तीय मंजुरी देऊ नये, अन्यथा हा प्रश्न जनतेच्या दरबारात नेण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी दिला होता. अखेर या संपूर्ण प्रकरणातील संशयास्पद बाबी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्यांनी घेतलेला आक्रमक व ठाम विरोधाचा पवित्रा लक्षात घेता, स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी न देता तो स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.