पालघर : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षणाची ऐशी की तैशी होत असतानाच आता जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून चालविल्या जात असलेल्या निवासी शासकीय आश्रमशाळा मधील शिक्षणाची सुद्धा परिस्थिती फार काही चांगली नाही. आजही बहुतांश आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना मराठीतील जोडाक्षरे नीट लिहीता आणि वाचता येत नाहीत त्यामुळे जेथे मराठी नीट येत नाही तेथे इंग्रजी भाषा विषयी न बोललेले बरे असं भयानक सत्य आहे. मोखाड्यात आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प जव्हार यांच्या अधिकार कक्षेत येणा ऱ्या 30 निवासी आश्रमशाळा सुरू आहेत.
या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपल्या कामाच्या निवासी थांबणे बंधनकारक आहे. मात्र “ काम नेमणूकीच्या शाळेत आणि राहायला नाशिक ‘असा सर्व मनमानी कारभार शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुरू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दुरगामी परिणाम होत असल्याची चर्चा पालक वर्गात आहे. यामुळे झालय असं की की विद्यार्थी निवासी आणि शिक्षक मात्र बहिस्थ झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागातील आदिवासींची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत त्यांची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी सन 1984 - 85 साली दोन हजार ते तीन हजार लोकवस्ती असलेल्या भागात आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. तसेच आश्रमशाळेत निवासी विद्यार्थ्यां सोबत शिक्षकांनी सुध्दा निवासी थांबावे असा 8 सप्टेंबर 2005 चा शासन आदेश आहे. तसे शासनाकडून त्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन वाढ, प्रोत्साहन भत्ता, एकस्तर वेतनश्रेणी, घरभाडे असे अनेक भत्ते दिले जातात. परंतू हे सर्व पगार वाढीचे भत्ते केवळ कागदोपत्री उपस्थिती दाखवून लाटले जात आहेत.
आजही जव्हार एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षक हे चक्क खाजगी वाहनाने नाशिक येथून दररोज येऊन जाऊन करतात. त्यामुळे शाळेत आल्यानंतर मात्र विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की सायंकाळी घरी लवकर जायचे याच विवंचनेत असतात वर्गातील मुलांना शिकविण्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
आजही आश्रमशाळेतील बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना नीट मराठी आणि इंग्रजी लिहीता वाचता येत नाही हे भयान सत्य आहे. यामुळे वर्षाकाठी लाखों रुपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांसाठी खर्च केला जात असताना ही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही.
त्यामुळे स्पर्धेच्या युगात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी कसे टिकायचे हाच खरा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आश्रमशाळेत निवासी न थांबता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी तडजोड करून कागदोपत्री उपस्थिती दाखवून शासनाचे देय भत्ते लाटणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे मत पालकवर्गातून व्यक्त होत आहे.आमच्या गावातील काही मुले चास, तर काही मुले पळसुडा या आश्रमशाळेत आहेत परंतु त्यांना नीट इंग्रजी व मराठी वाचायला जमत नाही अशी माहिती पालकांनी बोलताना सांगितली आहे.