नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील तब्बल साडेचार हजार कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दिला जाणार आहे. जवळपास साडेपाचशे कोटींच्या घरात ही रक्कम असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यातील रक्कम ऑगस्टमध्ये दिली जाणार आहे. मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी या बाबतचा निर्णय घेतल्याने कर्मचार्यांना सुखद दिलासा मिळणार आहे.
कर्मचार्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर आतापर्यंत त्यांना फरकाची रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम पाच टप्प्यांत दिली जाणार असून, पहिल्या टप्प्यातील फरकाची रक्कम ऑगस्टमध्ये दिली जाणार आहे. दरम्यान, फरकाची रक्कम जवळपास 96 कोटींच्या घरात असून, सद्यस्थितीत तीन महिन्यांतील राखीव वेतन सुरक्षा रकमेतील 231 कोटींपैकी 72 कोटीच फरकासाठी शिल्लक राहत आहेत. अशा परिस्थितीत तफावत असलेल्या 20 कोटींच्या रकमेची सध्या लेखा विभागाकडून जुळवाजुळव केली जात आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे मनपा कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीनुसारच मनपा कर्मचार्यांना आयोग लागू करण्याची अट घातली होती. तसेच वेतननिश्चितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मनपाला दिले होते. राज्य सरकारी कर्मचार्यांपेक्षा मनपा कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी 10 टक्के अधिक असल्याने समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी निश्चितीबाबत वाद निर्माण झाला होता. यासंदर्भात पालिकेतील कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्यानंतर महासभेने पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील यासंदर्भात प्रशासनाला आदेशित केले होते. त्यानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, उपआयुक्त (कर), उपआयुक्त (प्रशासन) व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) यांची समिती गठीत केली होती. समितीने अहवाल 6 जानेवारी 2021 रोजी सादर केल्यानंतर समितीच्या स्तरावर ज्या पदांच्या समकक्षता निश्चित होत नाही, अशा पदांसंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे महापालिकेवर पडणारा आर्थिक भार आणि सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन आयुक्तांना अहवाल सादर केल्यानंतर अधिकारी, कर्मचार्यांना 1 एप्रिल 2021 पासून सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ता लागू झाला.
कोरोनाची लढाई लढताना पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी अपुर्या मनुष्यबळात जीवावर उदार होऊन लढत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर फरकाच्या रकमेचा पहिला हफ्ता लवकरात लवकर दिला जाईल.
– रमेश पवार, आयुक्त, मनपा
वर्षाला 65 कोटींचा भार
मनपा अधिकारी-कर्मचार्यांच्या विविध 186 संवर्गांपैकी पाच शासन प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी वगळता 181 संवर्गांतील 4 हजार 673 कायम तसेच 3231 सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे. अर्थात ही आकडेवारी गेल्या वर्षातील सहा महिन्यांपूर्वीची असून, यातील साधारण दोनशे ते तीनशे कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. गेल्या वर्षी केलेल्या अहवालानुसार कर्मचार्यांच्या वेतनखर्चावर वार्षिक 245 कोटी, तर निवृत्तिवेतनावर 62.88 कोटी खर्च होत होते. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचार्यांच्या वेतनखर्चात 50.64 कोटी, तर सेवानिवृत्तांच्या 14.28 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे मनपाला वार्षिक 65 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. महापालिकेचा वार्षिक वेतनखर्चही 295 कोटी 64 लाखांवर जाणार होता. मात्र, आता सर्व हिशोब बदलले असून, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना फरक, ग्रॅज्युटी तसेच अन्य लाभ द्यावे लागतील.