नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य मंत्रिमंडळाने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्षेत्रातील शेतकर्यांना मतदार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार सातबारा उतारा नावावर असणारा शेतकरी आता बाजार समिती निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहे. यामुळे आता बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गावोगावच्या विकास संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्याला अनुकूूल असणारे लोक विजयी व्हावेत, म्हणून प्रयत्न करणार्या राजकीय नेत्यांचा खर्च पाण्यात गेला आहे.
कोरोना महामारीमुळे सहकार विभागाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांना वारंवार मुदतवाढ दिली. यामुळे बाजार समित्यांच्या मुदत संपूनही तीन वेळा मुदतवाढ मिळाली. अखेर न्यायालयाने बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर सहकार विभागाकडून मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच, सोसायटी गटातील मतदारांबाबत न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे मुदत संपलेल्या संस्थाच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यास विरोध करण्यात आल्याने आधी या संस्थांच्या निवडणुका घेऊन त्यानंतरच जिल्हा बँक व बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सहकार विभागाकडून विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करून आतापर्यंत जवळपास सर्वच विकास संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत.
बाजार समिती निवडणुकीत सोसायटी गटाचे मतदार महत्त्वाचे असल्यामुळे गावोगावच्या विकास संस्थांमध्ये आपल्याला अनुकूल मतदार विजयी व्हावेत, यासाठी बाजार समितीच्या राजकारणातील नेत्यांनी भरपूर प्रयत्न केले. त्यासाठी खर्चही केला. नाशिक जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांसाठी निवडणुका होणार असून, त्यात जवळपास सर्वच आमदारांना रस आहे. नाशिक बाजार समितीमध्ये माजी खासदार देवीदास पिंगळे, शिवाजी चुंभळे, सिन्नरला माणिकराव कोकाटे, पिंपळगाव बाजार समितीसाठी आमदार दिलीपराव बनकर, माजी आमदार अनिल कदम, मनमाड बाजार समितीसाठी आमदार सुहास कांदे, देवळा बाजार समितीसाठी केदा आहेर, चांदवड बाजार समितीसाठी डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, शिरीष कोतवाल आदींनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी रस घेतला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आता सामान्य शेतकरी मतदार होणार असल्याने या नेत्यांचा खर्च पाण्यात गेल्याची चर्चा आहे.
मतदार नेमके कोण?
मत्रिमंडळाने सातबारा नावावर असलेला शेतकरी बाजार समितीसाठी मतदार होण्यास पात्र असेल, असे सांगितले आहे. मागील वेळी त्या शेतकर्याने संबंधित बाजार समितीमध्ये वर्षातून किमान तीन वेळा शेतमाल विक्री केलेला असावा, अशी अट होती. यावेळी ती अट असणार किंवा नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. सरसकट मतदानाची अधिकार दिला, तर विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसारखी मतदारसंख्या होऊन एवढ्या मोठ्या निवडणुकीचे व्यवस्थापन करणे सहकार विभागाच्या आवाक्याबाहेर जाईल, असाही एक मतप्रवाह आहे. यामुळे सहकार विभागाचे परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतरच यावर बोलता येईल, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.