नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मखमलाबाद शिवारातील हरित क्षेत्र (ग्रीन फिल्ड) विकासाचा प्रकल्प मागे घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेमार्फत शासनाला येत्या दोन दिवसात सादर केला जाणार असल्याची माहिती नाशिक-मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीतर्फे देण्यात आली. यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेत मागणी केली आहे.
नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारातील सुमारे ७५० एकर क्षेत्रावर स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत ग्रीन फिल्ड अर्थात हरित क्षेत्र विकास नगरपरियोजना राबविण्याचे काम सुरू होते. त्यासाठी प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्यात आली. परंतु, अगदी सुरूवातीपासूनच या नगररचना परियोजनेला मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. प्रारूप नगररचना योजनेसाठी लागणाऱ्या क्षेत्राचे वाटप ५५-४५ करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. मात्र हे धोरण संबंधित जमीन मालक तसेच शेतकऱ्यांना योग्य वाटले नाही. यामुळे बागायती जमिनी प्रकल्पासाठी न घेता गायरान व पडीक जागेवर प्रकल्प थाटा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांसह जागा मालकांनी महापालिकेसमोर अनेकदा आंदोलने केली होती. तसेच काही शेतकरी न्यायालयातही गेले होते. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेत २० नोव्हेंबर २०२० च्या महासभेत प्रारूप नगररचना योजना मागे घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच गेल्या तीन वर्षात प्रस्तावित प्रारूप नगररचना परियोजना मंजूर झाली नसल्यास आपोआप रद्द होत असल्याने त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात १५ डिसेंबर २०२० रोजी योजनेला स्थगितीचे आदेश देण्यात आले होते. १ एप्रिल २०२० नंतर स्मार्ट सिटी कंपनीला नवीन कामांच्या वर्कआॉर्डर देऊ नयेत तसेच सुरू असलेली कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार ३० जून २०२३ पर्यंत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
प्रस्तावित प्रारूप नगर परियोजनेच्या कामास विलंब लागल्याने तसेच मुदतही संपुष्टात आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रारूप नगरयोजना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने शेतकरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार येत्या दोन दिवसात प्रस्तावित नगररचना प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.
शिष्टमंडळात खासदार गोडसे यांच्यासह स्थायी समितीचे माजी सभापती सुरेश पाटील, शरद कोशिरे, संजय बागुल तसेच माजी नगरसेवक गोकुळ पिंगळे व प्रवीण तिदमे, पंडित तिडके, बापू गुंजाळ, श्याम काश्मिरे आदी उपस्थित होते.
३० मीटर रस्त्याचीही केली मागणी
गंगापूररोड सामाजिक वनिकरण (सुयोजित गार्डन पूल) ते मखमलाबाद हा ३० मीटरचा रस्ता तयार करण्याबाबत देखील आयुक्तांना विनवणी करण्यात आली आहे. महापालिकेकडे निधीची तुट असल्याने टीडीआरच्या मोबदल्यात रस्ता हस्तांतरित करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दाखविली. मात्र मनपा प्रशासनाकडून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.