नाशिक : राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी (दि.२९) महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 31 जानेवारीच्या आत राज्यातील केवळ 14 जिल्हा परिषदांचीच निवडणूक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलंडलेल्या नाशिकसह 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका हया लांबणीवर पडणार हे निश्चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारी 2026 रोजी होणा-या सुनावणीवर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषदा असून त्यापैकी भंडारा आणि गोंदियामध्ये निवडणूक नियोजीत नाही. उर्वरित 32 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल 18 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक घेता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
आरक्षण ५० टक्केंच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक घेता येणार आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोग नव्याने आरक्षण सोडत काढून २० जिल्हा परिषदांसह सर्व ३२ ठिकाणी निवडणूक घेईल, अशीच शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आयुक्त वाघमारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या 14 ठिकाणीच निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे उर्वरित 18 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जानेवारीत सुनावणी
दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील आरक्षण सोडत काढताना 50 टक्यांची मर्यादा ओलंडल्याने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर 21 जानेवारी 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे. याशिवाय काढण्यात आलेल्या चक्रानुक्रमाने पध्दतीवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर 22 जानेवारी 2026 ला सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही सुनावणीमध्ये काय होते यावर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींच्या आरक्षणाबाबत अद्यापही पेचप्रसंग असल्याने उमेदवारांमध्ये धाकधूक आहे. हा तिढा सरकारने कायमचा सोडवावा, अशी मागणी उमेदवार आणि कार्यकत्यांनी केली आहे. यंदा निवडणुक प्रक्रिया चार वर्ष न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणाही पेचात आहे.