नाशिक : विकास गामणे
निधी वितरणासाठी शासनाने लादलेली 'व्हीपीडीए' ही डिजिटल आर्थिक प्रणाली जिल्हा परिषदांच्या गळ्याचा फास ठरली आहे. या प्रणालीमुळे राज्यभरातील सुमारे १२ जिल्हा परिषदांचा तब्बल ७०० कोटींहून अधिक निधी खर्ची न पडल्याने शासनाकडे परत गेला आहे. यात काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत्या. गेलेला निधी परत मिळणार नाही, असे शासनाने धोरणे स्वीकारले आहे.
कोट्यवधींचा निधी परत गेल्याने या काळातील अनेक विकासकामांना कायमचा ब्रेक लागला आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना आतापर्यंत दोन वर्षांचा कालावधी मिळत होता. मात्र, शासनाने गतवर्षापासून निधी वितरणासाठी व्हीपीडीए प्रणाली लागू केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये विकासकामांची देयके अदा करण्यासाठी ही डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे निधी खर्च करण्यासाठी कालावधी कमी झाला आहे. जुन्या नियमांनुसार मिळणारी सवलत किंवा मुदतवाढ कमी होऊन आता निधी वेळेत तथा प्रामुख्याने एका वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे. याच प्रणालीचा फटका १२ जिल्हा परिषदांना बसला असून, त्यांचा निधी परत गेला आहे.
राज्यात २०२५ च्या अखेरीस आणि २०२६ च्या सुरुवातीला निवडणुकांचा धुरळा उडाला होता. ऑक्टोबरपासूनच आचारसंहिता नव्या विकासकामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे अथवा कंत्राटदारांची बिलं मंजूर करणे या प्रक्रिया ठप्प झाल्या. फेब्रुवारी महिन्यात लोकनियुक्त प्रतिनिधी सत्तेवर आले खरं, पण त्यांना कारभाराची घडी बसवण्यातच मार्च उजाडला. त्यामुळे निधीचे नियोजन करणे अशक्य ठरले. निवडणुकांमुळे कामे थांबली आणि वेळेत पैसे खर्च झाले नाही. शासनाने हक्काचा निधी जमा करून घेतल्याने दुहेरी फटका जिल्हा परिषदांना बसला आहे.
शासनाचा स्पष्ट नकार
शासनजमा झालेला निधी परत मिळावा, अशी विनंती नाशिक जिल्हा परिषदेने शासनाला केलेली आहे. अशीच विनंती सातारा जिल्हा परिषदेनेदेखील केली होती. मात्र तो परत मिळणार नाही, असे स्पष्ट उत्तर शासनाकडून मिळाले. हाच अनुभव अन्य १० जिल्हा परिषदांनाही आला. पैसे परत गेल्याने या काळातील अनेक विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
जिल्हा परिषदांचा निधी झाला शासन जमा
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, नांदेड, अहिल्यानगर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांचा निधी अखर्चित राहून परत गेला. यात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान झाल्या. त्यांचा निधी अखर्चित राहीला. परिणामी हा निधी शासनाकडे जमा झाला. नाशिक, अहिल्यानगर, नांदेड या जिल्हा परिषदांचा निवडणुका नसतानाही व्हीपीडीए प्रणालीमुळे निधी वेळात शर्च होऊ शकलेला नाही.