साखळी : पुढारी वृत्तसेवा
डिचोली तालुक्यातील सुर्ला येथे खाण डंप हाताळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सुमारे १९.८५ दशलक्ष टन खनिजमाल असलेल्या या डंपची किंमत सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असून, सरकारला यातून केवळ २०० कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. गेल्या सुमारे ३५ वर्षांत डंपवर मोठी झाडे वाढून हा परिसर नैसर्गिक जंगलात रूपांतरित झाला आहे.
त्याचा नाश करून पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारी डंप हाताळणी जबरदस्तीने सुरू केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. सुमारे ३५ वर्षांपासून बंद असलेला हा डंप पुन्हा हाताळण्याच्या हालचालींना सुर्लावासीयांनी विरोध केला आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता डंप हाताळणी सुरू केल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे बंद पडलेला साळगावकर कंपनीचा डंप पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. सुर्ला ग्रामपंचायतीने डंप हाताळणीसाठी कोणताही ना हरकत दाखला दिलेला नसताना तसेच शासन आणि संबंधित कंपनीने ग्रामस्थांशी चर्चा केलेली नसताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिल्याचा दावाही ग्रामस्थांनी केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या भागाचे आमदार म्हणून पुढाकार घेऊन प्रथम ग्रामस्थांना बोलावून संबंधित कंपनीसोबत चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी ग्रामस्थ उदय नाटेकर यांनी केली. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवालानुसार डंपमध्ये सुमारे १९.८५ दशलक्ष टन खनिजमाल असल्याचे सांगण्यात येते. प्रतिटन दोन हजार रुपये दर गृहीत धरल्यास त्याची किंमत सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये होते.
मात्र, सरकारला त्यातून केवळ सुमारे २०० कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गावाच्या पर्यावरणाचा आणि ग्रामस्थांच्या भवितव्याचा विचार न करता डंप पुन्हा हाताळण्याचा आग्रह का, असा सवाल नाटेकर यांनी केला.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हेलिकॉप्टरमधून या परिसराची पाहणी केली होती. डंप पुन्हा सुरू झाल्यास सुर्ला गावाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यावेळी स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर साळगावकर कंपनी आणि ग्रामस्थांनी परस्पर चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेण्यात आली होती.
चर्चेनंतर कंपनीने डंप पुन्हा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे याच पद्धतीने कंपनी आणि ग्रामस्थांमध्ये चर्चा करून तोडगा काढावा, असे नाटेकर यांनी सांगितले. सुर्ला जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद नार्वेकर यांनीही डंप हाताळणीला विरोध केला. सुर्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असून, त्यांनी सुर्लावासीयांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला नसतानाही डंप हाताळणीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या ३५ वर्षांत डंपच्या परिसरात मोठी झाडे वाढली असून, हा भाग आता नैसर्गिक डोंगर बनला आहे. यापूर्वी परिसरातील सुमारे अडीचशे झाडांची कत्तल झाली होती; मात्र त्यावरही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप नार्वेकर यांनी केला.
डंपच्या चारही बाजूंना वाडे आणि मोठी लोकवस्ती आहे. खाणकामामुळे यापूर्वी म्हारेगाळवाडा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता. गेल्या ३५ वर्षांत हा परिसर पुन्हा सुजलाम्-सुफलाम् झाला आहे. आता पुन्हा डंप हाताळणी सुरू झाल्यास ग्रामस्थांचे जीवन आणि संपूर्ण सुर्ला गाव उद्ध्वस्त होण्याची भीती ग्रामस्थ वसंत कालेकर यांनी व्यक्त केली.