नाशिक : विकास गामणे
ग्रामीण भागातील महिलांच्या कौशल्याला आणि परिश्रमाला थेट हक्काची भव्य बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) ग्रामीण महिला स्वयंसहायता समूहांनी तयार केलेल्या दर्जेदार उत्पादनांना थेट मोठे ग्राहक उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्यातील उर्वरित २१ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सोयीयुक्त 'उमेद मॉल' उभारण्याचा मोठा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, या संबंधीचा अधिकृत शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २१ जिल्ह्यांचाही समावेश झाल्यामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला बचत गटांसाठी भव्य आणि अत्याधुनिक 'उमेद मॉल' आकारास येण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागाने एका 'उमेद मॉल'च्या उभारणीसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास यापूर्वीच मान्यता दर्शवली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील या २१ जिल्ह्यांतील मॉलसाठी सुमारे
असा साकारणार हायटेक 'उमेद मॉल'
ग्रामविकास विभागाने 'उमेद मॉल'च्या बांधकामासाठी विशेष सुधारित आराखडा तयार केला असून, यात व्यवसायासोबतच ग्राहकांच्या सोयीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मॉलच्या एकूण जागेची रचना अतिशय शिस्तबद्ध असेल; ज्यामध्ये ५० टक्के जागा मोकळ्या मॉल इमारतीसाठी, ३० टक्के वाणिज्यिक व्यवहारांसाठी आणि २० टक्के जागा अत्यावश्यक सोयी-सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
ग्राहकांच्या सोयीसाठी ५० चारचाकी आणि १०० दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था असेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कक्ष आणि स्वच्छतागृहांसोबतच स्तनदा मातांसाठी 'हिरकणी कक्ष' व दिव्यांगांसाठी विशेष रॅम्प रेलिंग उभारण्यात येणार आहेत. केवळ वस्तू विक्रीच नव्हे, तर महिला उद्योजकांच्या क्षमता बांधणीसाठी पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावर १०० ते १५० आसन क्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल, विश्रांती कक्ष आणि अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रही साकारले जाणार आहे.
कायमस्वरूपी हक्काची बाजारपेठ
सध्या राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३५१ तालुक्यांमध्ये 'उमेद' अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. या माध्यमातून हजारो महिला स्वयंसहायता समूह विविध लघुउद्योगांद्वारे नवनवीन व दर्जेदार वस्तूंची निर्मिती करत आहेत. मात्र, या उत्पादनांना केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादा न राहता कायमस्वरूपी व भव्य बाजारपेठ मिळावी, या उद्देशानेच ही 'उमेद मॉल' ही संकल्पना राबवली जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील इमारतींच्या मंजुरीनंतर शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता दुसऱ्या टप्प्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विक्री केंद्र (उमेद मॉल) उभारण्यास मान्यता दिल्याने ग्रामीण
जागेची जबाबदारी सीईओंची
'उमेद मॉल' साठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (सीईओ) राहणार आहे. या निर्णयामुळे महिला स्वयंसहायता समूहांकडून स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या या उत्पादनांना जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये उभे राहणार 'उमेद मॉल'
दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे विभागातील कोल्हापूर व सांगली, कोकण विभागातील पालघर, रायगड व सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, नांदेड, लातूर, हिंगोली व परभणी, अमरावती विभागांतील अमरावती, वाशिम व बुलढाणा तसेच नागपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा.
'उमेद मॉल' साठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (सीईओ) राहणार आहे. या निर्णयामुळे महिला स्वयंसहायता समूहांकडून स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या या उत्पादनांना जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये उभे राहणार 'उमेद मॉल'
दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे विभागातील कोल्हापूर व सांगली, कोकण विभागातील पालघर, रायगड व सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, नांदेड, लातूर, हिंगोली व परभणी, अमरावती विभागांतील अमरावती, वाशिम व बुलढाणा तसेच नागपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा.