त्र्यंबकेश्वर : पुढारी वृत्तसेवा
येथील कचरा डेपोच्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी नगर परिषदेने पोलिस बंदोबस्तात भूखंड हद्दीचे सीमांकन केले. जमिनीचा ताबा आणि संरक्षक भिंत उभारणीची माहिती समजताच अनेक शेतकरी जमा होत त्यांनी कचरा डेपो उभारणीला तीव्र विरोध केला आहे.
मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांनी या प्रकल्पाने प्रदूषण होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी साडेचार एकर जमीन नगर परिषदेच्या नावे असून, ताबा पावतीही असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. २०१९ शहर विकास योजनेत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित आहे.
या जागेसाठी भूसंपादन विभागाकडे १ कोटी ९० हजार रुपये जमा आहे. मात्र, ही रक्कम न स्वीकारता जमीनमालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्र्यंबकेश्वर येथे दररोज ४ टन कचरा तयार होतो. या प्रकल्पाची क्षमता १७ टन कचरा विघटीत करण्याची आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आजूबाजूच्या जमिनी नापीक होण्याची भीती व्यक्त केली. प्रकल्पाचे सीमांकन करीत जेसीबीने चारी खोदल्यामुळे पेरलेल्या गव्हाचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला.
नाशिक मनपा स्वीकारणार त्र्यंबकचा कचरा
त्र्यंबकला दररोज निर्माण होणारा ३.५ टन ओला, २.५ टन सुका कचरा नाशिक मनपाने स्वीकारण्यास अनुमती दिली आहे. त्र्यंबकच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची उभारणी मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल.
प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत नगर परिषद हद्दीतील कचरा विल्होळी प्रकल्पात स्वखचनि पाठवला जाणार आहे. यात ज्वलनशील, विषारी द्रव्ये, औषधी द्रव्ये किंवा मानवास घातक अशा वस्तू, दगड, माती नसावेत याची दक्षता घ्यावी, ओला सुका डेब्रीज असे विलगीकरण असावे.
ओला कचरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात, तर सुका कचरा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात स्वीकारला जाणार आहे. दरम्यान, सध्या गोदावरी घाटावर साचलेला पाच हजार मेट्रिक टन कचरा विघटित करण्याचे काम सुरू आहे.