नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहातील असुविधांविरोधात ३१ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलकांशी आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी चर्चा केली मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. मंत्र्यांनी या बैठकीत उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी विद्यार्थी शिष्टमंडळाने केला आहे.
मंत्र्यांच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ आणि आपल्या मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम असून, येत्या २८ तारखेला मुंबईच्या दिशेने भव्य 'उलगुलान मोर्चा' काढणार असल्याची घोषणा शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषदेत केली. तसेच आदिवासी विभागाचे सचिव आणि आयुक्त यांची हकालपट्टी ७ दिवसांपर्यंत केली नाही तर, मंत्र्यांचेच विसर्जन केले जाईल, असाही इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
ईदगाह मैदानावर आंदोलनस्थळी आंदोलक प्रशांत गावंडे, पांडुरंग गायकवाड, ललित चौधरी, सोनू गायकवाड यांनी प्रसार माध्यमांसमोर आंदोलनाबाबतची भूमिका मांडली. आम्ही केवळ विद्यार्थी शिष्टमंडळ म्हणून नव्हे, तर आदिवासी समाजाच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची भेट घेतली होती.
पालक या नात्याने आम्ही त्यांच्याकडे मागण्या मांडल्या. मात्र, "२१ हजार कोटी रुपयांचा निधी असला, तरी त्यावर इतरही विभाग अवलंबून असतात," असे उत्तर देत मंत्र्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे गावंडे यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांचा कसलाही धाक उरलेला नाही. विभागातील गोंधळाला अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यामुळे आपण राजीनामा देणार नाही, असे मंत्री म्हणत असतील, तर ते अत्यंत हास्यास्पद आहे.
आदिवासी आयुक्त एकाच वेळी तीन-तीन विभागांचा कारभार सांभाळतात, त्यामुळे आदिवासींचे प्रश्न सुटत नाहीत. आदिवासी विभाग सांभाळणारे आयुक्त, सचिव आणि खुद्द मंत्री हे तिघेही आपल्या कामात पूर्णपणे सक्षम नाहीत, असा थेट आरोप शिष्टमंडळाने केला.
यावेळी लक्ष्मण जाधव, ज्योती गावित, विक्रम गव्हाणे, विवेक गावित, गणेश वसावे, प्रशांत बागूल, भावेश गावित, राहुल पाडवी, नीलेश पाडवी, अनिल वळवी, गिरीश वळवी आदी उपस्थित होते.
मंत्र्यांच्या अशा नकारात्मक आणि उदासीन भूमिकेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे आता माघार न घेता, कोणत्याही परिस्थितीत येत्या २८ तारखेला मुंबईकडे 'उलगुलान मोर्चा' नेण्याचा निश्चय कायम आहे. गणपती विसर्जनापर्यंत सचिव, आयुक्त यांना हटवावे. मंत्री प्रा. उईके यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा, हीच आमची प्रमुख मागणी असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
बैठकीत शिष्टमंडळाने सेंट्रल किचनद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. 'सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना एकप्रकारे 'स्लो पॉयझनिंग' केले जात आहे. अन्न हा थेट विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी जोडलेला विषय आहे,' अशा शब्दांत शिष्टमंडळाने संताप व्यक्त केला. मात्र, या गंभीर समस्येवरही आदिवासीमंत्र्यांनी 'हे होऊ शकत नाही' किंवा 'हे माझे काम नाही,' अशी बेजबाबदार उत्तरे दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
आदिवासी आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवरून कॉँग्रेच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके आणि राज्य शासन आमनेसामने आले आहेत. दीपके यांच्या आश्रमशाळा दौऱ्यांच्या शृंखलेवर पलटवार करीत राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी दीपकेंना थेट आव्हान दिले आहे. 'गडचिरोलीतील जपतलाई आश्रमशाळेला भेट देऊन तिथल्या सत्य परिस्थितीचा अभ्यास करा आणि त्या तीन निष्पाप विद्यार्थिनींच्या दुर्दैवी मृत्यूला नेमके कोण जबाबदार आहे, हे जाहीर करून दाखवा!' अशा आक्रमक शब्दांत मंत्र्यांनी दीपकेंवर जोरदार निशाणा साधला.
नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री उईके यांनी शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकारांशी बोलताना विरोधक आणि कार्यकर्त्यांवर जोरदार हल्ला केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव आणि आदिवासी आघाडीचे महामंत्री एन. डी. गावित उपस्थित होते. मंत्री उईके म्हणाले की, धानोरा तालुक्यातील ही अनुदानित शाळा १९९२ पासून सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, तीन वेळा आमदार, एकदा खासदार आणि थेट मंत्रिपद भोगलेल्या बड्या नेत्याच्या या शाळेत ७९ विद्यार्थिनींना एकाच खोलीत कोंबून ठेवले होते. खिडकीतून आलेल्या विषारी नागाने ६ मुलींना दंश केला, ज्यामध्ये ३ मुलींचा तडफडून मृत्यू झाला.
या गंभीर निष्काळजीपणावर आम्ही तत्काळ धडक कारवाई करीत शाळा बंद केली आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर दुसऱ्या ठिकाणी केले. दीपके यांनी राजकारणासाठी आश्रमशाळांचे दौरे करण्यापेक्षा जपतलाईला जावे आणि या मृत्यूंचे मूळ कारण शोधून दाखवावे, असा जहरी टोलाही मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी लगावला.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांमुळे झालेल्या ५८४ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणावर बोलताना मंत्री उईके यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. 'या सर्व मृत्यूंमागचे मूळ कारण शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल हातात येताच, कितीही बडा संस्थाचालक किंवा अधिकारी असो, दोषी आढळल्यास त्याच्यावर थेट आणि कठोर कारवाई केली जाईल,' असा सडेतोड इशारा प्रा. उईके यांनी दिला.