डॉ. राहुल रनाळकर
आंदोलनाची ठिणगी आणि असंतोषाचा वणवा
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची सुरुवात १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून झाली. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. विशेषतः वसतिगृहातील प्रवेश, विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था, निर्वाह भत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित प्रश्नांनी या आंदोलनाला सुरुवातीला दिशा दिली.
मात्र, आंदोलन जसजसे पुढे गेले, तसतसे त्याचे स्वरूप व्यापक झाले. वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, भोजनव्यवस्था, आदिवासी आरक्षण, रिक्त पदांची भरती, पेसा कायद्यांतर्गत नियुक्त्या, जातवैधता प्रमाणपत्रे आणि विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागण्या केंद्रस्थानी आल्या.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जपलाई आश्रमशाळेत सर्वदेशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने या असंतोषाला अधिक तीव्रतेची दिशा दिली. ज्या आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलांचे भविष्य घडायला हवे, तिथेच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या आकड्यांबाबत आंदोलकांनी मोठे दावे केले आहेत.
मात्र, असा आकड्यांचे अधिकृत वर्गीकरण, मृत्यूची कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व पारदर्शक पडताळणी आवश्यक आहे.
नाशिकमध्ये ९ सप्टेंबरला निघालेल्या उलगुलान मोर्च्यात हजारो आदिवासी बांधव सहभागी झाले. हा केवळ वसतिगृहांच्या नियमांपुरता मर्यादित मोर्चा नव्हता, तर आदिवासी शिक्षण व्यवस्थेतील दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांचा सार्वत्रिक उद्रेक होता.
नाशिकच्या ईदगाह मैदानावरील आंदोलनाने राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेण्यात काही महत्त्वाच्या घडामोडी कारणीभूत ठरल्या. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, आदित्य ठाकरे आणि अभिजित वंजारी यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या भेटींमुळे आंदोलनाच्या मागण्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी आल्या. राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारवर लक्ष साधले.
दुसरीकडे, अभिजित वंजारी आणि आदित्य ठाकरे यांनी आश्रमशाळांमधील परिस्थितीचा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. आदित्य ठाकरे यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. या नेत्यांच्या भेटींमुळे आंदोलनाला दृश्यमानता आणि व्यापक व्यासपीठ मिळाले, हे नाकारता येणार नाही;
मात्र, कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्याला किती मोठ्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला, यावर नव्हे, तर आंदोलनातून उपस्थित झालेले प्रश्न प्रत्यक्षात किती सुटले, यावर ठरते. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धा होण्यापेक्षा, सर्व राजकीय पक्षांनी या प्रश्नांच्या कायमस्वरूपी निरसनासाठी एकत्र येणे अधिक महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या वेदना या राजकीय पक्षीय सीमारेषेत बंदिस्त करता येणार नाहीत.
आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर शासनानेही या प्रश्नांची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० ऑगस्टला विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. त्यानंतर आंदोलनकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विद्यार्थ्यांना लेखी आश्वासने दिली.
पुण्यातील उपोषण मागे घेण्यात आले, नाशिकमध्येही उपोषण स्थगित झाले; मात्र आंदोलन सुरूच राहिले. आदिवासी विकास विभागाने १४ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत विद्यार्थ्यांशी संबंधित १२ शासन निर्णय (जीआर) जारी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. शासन स्तरावर हालचाल सुरू झाल्याचे दिसते; पण शासन निर्णयांची संख्या म्हणजे समस्यांचे निवारण नव्हे.
निर्णयांची मुदतीत अंमलबजावणी, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा प्रत्यक्ष लाभ, या निकषांवरच या निर्णयांचे मूल्यमापन व्हायला हवे. मंत्री उईके यांनी आदिवासी तालुक्यांमधील काही शाळांना भेटी देऊन परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे; मात्र मंत्र्यांच्या भेटीपुरता हा उपक्रम मर्यादित राहू नये. प्रत्येक आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाव्यवस्थेचे वास्तव समोर आणणारे व्यापक पाहणी आवश्यक आहे.
मंत्र्यांनी ९० टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा केला असला, तरी आंदोलकांनी त्यावर असमाधान व्यक्त केले आहे. ही विसंगती महत्त्वाची आहे. शासनाच्या दृष्टीने मागणी मान्य होणे आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने त्या मागणीची अंमलबजावणी होणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या, कोणत्या प्रलंबित आहेत आणि कोणत्या मागण्यांसाठी कायदेशीर अथवा प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक आहे, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे केवळ वसतिगृहांच्या नियमांबाबतचा वाद म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. हा प्रश्न आदिवासी शिक्षणव्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेशी जोडलेला आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील शाळांची स्थिती, शिक्षकांची उपलब्धता, वसतिगृहांतील निवासव्यवस्था, पोषण, आरोग्य, स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागेल. शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवास, पुरेसे आणि पोषक अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि अभ्यासासाठी योग्य वातावरण मिळणे हा अधिकार असून, ती त्याच्या हक्काची बाब आहे.
केेंद्रीकृत स्वयंपाकगृह, वसतिगृहांचे व्यवस्थापन, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) किंवा निर्वाह भत्ता रचना यांसारख्या विषयांवर निर्णय घेताना, शासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. धोरण आखणाऱ्यांना एअरकंडीशन्ड कार्यालयांतून जे व्यवस्थापन सोपे वाटत असेल; पण त्याच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थ्यांना अडचणी येत असतील, तर त्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ आदिवासी विकास विभागाचा प्रशासकीय विषय नाही, तर तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि घटनात्मक हक्कांचा विषय आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेतील प्रत्येक त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाने उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे.
आभाळ फाटले आहे; पण ठिगळे लावावीच लागतील!
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची व्याप्ती लक्षात घेतली, तर एका बैठकीत किंवा काही शासन निर्णयांतून हे प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा करणे वास्तववादी ठरणार नाही. वर्षानुवर्षे साचलेल्या त्रुटी, अपुऱ्या सुविधा, प्रशासकीय अनास्था आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी यांची मोठी साखळी आहे. आभाळ फाटले असेल, तर कुठे कुठे शिवणार, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
परंतु आभाळ फाटले आहे म्हणून ठिगळे लावायचे काम थांबवता येणार नाही.
उलट, जितकी गळती सुरू आहे, तिथे तातडीने दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. ज्या आश्रमशाळांमध्ये इमारतींची दुरवस्था आहे, तिथे स्वच्छतागृहे, पाणी किंवा आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे, त्या शाळांची तातडीने तपासणी करून आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत. आदिवासी विकास विभागाने प्रत्येक आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाची स्थिती दर्शविणारा सार्वजनिक डॅशबोर्ड तयार करावा. यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या, उपलब्ध सुविधा, रिक्त पदे, मंजूर निधी, झालेला खर्च आणि प्रलंबित कामांची माहिती असावी.
प्रत्येक समस्येसाठी जबाबदार अधिकारी आणि ती सोडवण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली पाहिजे. शासन निर्णय काढल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवालही नियमितपणे सार्वजनिक केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांची स्वतंत्र चौकशी करून मृत्यूची कारणे, संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. दोषींवर कारवाई करताना कोणालाही राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळता कामा नये. त्याचबरोबर, प्रत्येक दुर्दैवी घटनेचे स्वरूप आणि जबाबदारी स्पष्टपणे तपासली पाहिजे.
१८ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, सकल आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृती समितीने मागण्या पूर्ण न झाल्यास २८ सप्टेंबरला नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने लाँग मार्च काढण्याचा इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांतील कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई, दोषींवर कारवाई आणि आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीसह विविध मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची पुढची दिशा केवळ मोर्चा, उपोषण किंवा घोषणांपुरती मर्यादित राहू नये. शासन आणि आंदोलकांनी एकत्रितपणे मागण्यांचा मुद्द्यांनिहाय ताळेबंद तयार करावा; कोणत्या मागण्या तातडीने पूर्ण होऊ शकतात, कोणत्या मागण्यांसाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत आणि कोणत्या मागण्यांसाठी अधिक वेळ लागणार आहे, याबाबत स्पष्टता असावी.
आंदोलकांनीही विद्यार्थ्यांच्या व्यापक हिताला केंद्रस्थानी ठेवून पुढील दिशा ठरवावी. आंदोलन हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा मार्ग आहे; मात्र, आंदोलनातून निर्माण झालेला दबाव ठोस आणि मोजता येणाऱ्या बदलांमध्ये रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि स्वतंत्र निरीक्षकांचा समावेश असलेली नियमित आढावा यंत्रणा उभारता येईल.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे केवळ त्यांना शाळेत प्रवेश देणे नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुरक्षित वातावरण, उच्च शिक्षणाच्या संधी आणि समानाने जगण्याचा आत्मविश्वास देणे होय. त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे ही शासनाची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांन्या त्यांच्या हक्कांसाठी वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागू नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हेच या आंदोलनाचे खरे यश ठरेल.
आंदोलनातील प्रत्येक मागणीचा विचार करताना शासनाने संवेदनशीलतेने दाखवावी आणि प्रत्येक आश्वासनाची अंमलबजावणी करताना उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य समजून घेण्याची हीच वेळ आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, श्रेयवाद आणि प्रशासकीय कागदोपत्री पूर्तता यापलीकडे जाऊन शासनाने कृतीचा ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावा.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून मिळालेल्या संधीचे रुपांतर दीर्घकालीन सुधारणांमध्ये करण्यासाठी सजग राहावे. कारण, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने ही केवळ त्यांच्या कुटुंबाची स्वप्ने नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या भविष्याची स्वप्ने आहेत. ही स्वप्ने सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे. शासनाने ती जबाबदारी ओळखून आता ठोस पावले उचलली पाहिजेत.