नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांच्या भूसंपादनाबाबत होत असलेल्या दिरंगाईची गंभीर दखल घेत शासनाच्या नगररचना विभागाने नाशिक महापालिकेसह राज्यातील नियोजन प्राधिकरणांना कडक निर्देश दिले आहेत. आरक्षित जागांच्या मालकांकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमनाच्या कलम १२७ अंतर्गत खरेदी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालमर्यादेत कायदेशीर कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या प्रक्रियेत हलगर्जीपणा झाल्यास आरक्षण व्यरगत झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील रीट याचिका क्रमांक १६६०/२०२० मध्ये दिलेला आदेश आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या नाशिक कार्यालयाने हे आदेश जारी केले आहेत. आरक्षित जागांच्या भूसंपादनात विलंब होत असल्याने अनेक आरक्षणे व्यपगत होण्याच्या घटना घडत असून, त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
विहित मुदतीत भूसंपादन न झाल्यास, संबंधित आरक्षण व्यपगत होण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरक्षण व्यपगत करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, भूसंपादनातील दिरंगाईमुळे आरक्षण व्यपगत झाल्यास नगर विकास विभागाच्या १२ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. त्यांच्यावर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नगररचना विभागाचे सहसंचालक आकाश बागूल यांनी नाशिक महापालिका आयुक्तांसह संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना या आदेशांच्या काटेकोर अंमलबजावणी करनेचे बजावले आहे. या निर्देशामुळे महापालिकेच्या नगररचना आणि भूसंपादन विभागातील प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
आरक्षित जागांचे भूसंपादन वेळेत न झाल्यास केवळ आरक्षणच रद्द होणार नाही, तर त्याची प्रशासकीय जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित होणार आहे. कलम १२७ नुसार आरक्षित जागेच्या मालकाने खरेदी सूचना दिल्यानंतर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्धारित मुदतीत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी सूचनेची कायदेशीर वैधता तपासून पात्र प्रकरणांमध्ये तातडीने संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.