नाशिक : विकास गामणे
जलजीवन मिशन योजनांचे चुकीचे झालेले सर्वेक्षण, यातून तयार झालेली अंदाजपत्रके यामुळे योजनांचा घात झालेला असताना अनुभव नसलेल्या ठेकेदारांमुळे कामांचा दर्जा खालवला. त्यामुळे कामांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. यातच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामांसाठी ठेकेदारांशी हातमिळवणी केल्याने कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
पाणीपुरवठा योजनांचे कामे करण्याची क्षमता असणा-या ठेकेदारांची संख्यादेखील तोकडी आहे. अगदी 50 ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचा येथील ठेकेदारांचा अनुभव आहे. वर्षोनुवर्ष ठराविक ठेकेदारच या विभागातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे करतात. मात्र, अचानक इतकी कामे आल्यानंतर ती करायची कोणी अन कशी असा प्रश्न निर्माण झाला. नोंदणीकृत ठराविक ठेकेदार असल्याने कामे घेण्याची स्पर्धा झाली. त्यानंतर, सुशिक्षित बेरोजगारांना यात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यासाठी असणारी बीड कॅपेसिटी वाढविली गेली. यात एका-एका ठेकेदाराकडे 30 ते 40 कामे आली. इतकी कामे करणे शक्य न झाल्यामुळे या ठेकेदारांनी अनुभव नसलेल्या उपठेकेदारांना कामे दिली. सुशिक्षित बेरोजगारांना कामे करण्याचा अनुभव नसल्याने वीज कनेक्शन परवानगी, वन व जलसंपदा विभागाकडील परवानगी, ग्रामपंचायतींकडून विविध परवानग्या घेण्यात त्यांचा वेळ खर्ची झाला. त्यामुळे वेळेत कामे सुरू होऊ शकली नाहीत, त्यातही अनुभव नसल्याने या कामांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. त्यामुळे ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींकडून कामांबाबतच्या तक्रारी वाढत आहेत.
अनुभवी ठेकेदारांची संख्या मोजकी असल्याने विभागातील अनेक शाखा अभियंता, उपअभियंता तसेच कर्मचारी वर्गाने याचा फायदा उचलत, ते, त्यांचे नातेवाईक हे थेट कामांमध्ये भागीदार झाल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले. कामांमध्ये भागीदार झाल्याने कामांचा दर्जा व गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. कामे देणारेच कामे करू लागल्याने त्यावर कोठेही वाच्यता केली जात नाही. परिणामी अनेक योजनांच्या कामांचा दर्जा खालवला आहे. कामांच्या दर्जांबाबत सर्वाधिक तक्रारी येत आहेत.
जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या 1222 योजनांपैकी 800 योजना पूर्ण झाल्या असून, त्यावर आतापर्यंत 791.63 कोटी (56.14 टक्के) निधी खर्च झाला आहे. योजनेसाठी सुरुवातीला शासनाकडून निधी येत होता. मात्र, मागील सहा ते सात महिन्यांपासून योजनांच्या कामांसाठी निधी आलेला नाही त्यामुळे कामे ठप्प झाली आहेत. शासनाकडे जवळपास 60 कोटींहून अधिक बिले थकली आहेत. त्यामुळे पुढील कामे करावयाची कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत जि. प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने निधीसाठी तीन वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.
जलजीवन मिशनच्या झालेल्या कामांची पाहणी त्रयस्थ संस्थेकडून करण्याचा शासन आदेश आहे. त्यामुळे कामे झाल्यानंतर या संस्थेकडून तपसाणीशिवाय बिले अदा होत नाहीत. मात्र, त्रयस्थ संस्थेकडून वेळेत तपासणी होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कामे होऊनही तपासणी न झालेल्या कामांची संख्या मोठी आहे. यातच कामांची संख्या जास्त असल्याने, तपासणी होण्यास विलंब होतो. याचा कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
योजना मार्गी लावण्यासाठी ठेकेदारांकडे प्रशासनाकडून तगादा लावला जात आहे. मात्र, झालेल्या कामांची बिले निघत नसल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कामे करूनही बिले मिळत नसल्याने पुढील काम कशी करायची असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. त्यातच ग्रामपंचायतींकडून होणारा त्रास वेगळा आहे. कामांच्या तक्रारी करून आर्थिक मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी ठेकेदारांकडून होत आहेत.