नाशिक : विकास गामणे
नाशिक जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनांचे तीन तेरा वाजलेले असताना राज्यातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनांबाबत तक्रारी असल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूरमध्ये तर जलजीवन मिशन योजनांच्या अंमलबजावणीची चौकशी सुरू आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या असताना, नाशिक जिल्हा परिषदेने मात्र उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. मंजूर केलेल्या १,२२२ योजनांपैकी ८०० योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. अमरावती जिल्हा परिषद दुसऱ्या स्थानी, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद तृतीयस्थानी आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीमधून अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून २६ हजार ७८४ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३३ हजार ८१८ योजनांना मंजुरी दिली आहे. यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १,२२२ योजनांपैकी ८०० योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केल्या आहेत. यातील ७३३ योजनांमधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठादेखील सुरू झाला आहे. गत वर्षभरापासून वेळोवेळी झालेल्या आढाव्यात नाशिक जिल्हा परिषदेने योजना अंमलबजावणी आघाडी घेतली आहे. १५ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वाधिक ६१३ योजना पूर्ण करत जिल्हा परिषद राज्यात पहिल्या क्रमांकावर होती. सद्यस्थितीत १२० ते १४० योजनांची कामे ही ७० ते ८० टक्के पूर्ण झालेली आहेत. तर, ८०-१०० योजनांची कामे ही ५० टक्क्यांहून अधिक झालेली आहेत. यात वीजजोडणी अभावी १०२ योजना रखडलेल्या आहे. तर, १४ योजना वन विभागातील दाखल्याअभावी रखडलेल्या आहेत.
क्रमश:
पेठ (३), चांदवड (७), त्र्यंबकेश्वर (१२), सिन्नर (५), कळवण (१५), सुरगाणा (१७), देवळा (१), मालेगांव (१२), इगतपुरी (२), बागलाण (२५), निफाड (१०), येवला (१).
पेठ (२), चांदवड (१), त्र्यंबकेश्वर (८), मालेगाव (१), इगतपुरी (२)
जलजीवन मिशन योजनांचा वरिष्ठांकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. याकरिता अॅप विकसित केला असून त्याद्वारे, योजनांची स्थिती जाणून घेतली जाते. गत वर्षभरात योजनांची गती काहीशी मंदावली हे खरे आहे. त्यास विविध कारणे आहेत. योजना पूर्ण करताना अनेक अडचणी आल्या. त्यावर मात केली, मार्ग काढले. दिलेल्या मुदतीत या योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. चुकीचे झालेले काम दुरूस्त करून घेतले जात आहे. याशिवाय वेळेत न झालेल्या कामांवर संबंधिताकडून दंड आकारणी केली आहे.गंगाधर निवडंगे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक