The crop loan allocation graph of the district bank has declined
नाशिक : विकास गामणे
दशकापूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्यात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा राज्यभर नावलैकिक होता. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडलेला बँकेचा हा नावलैकिक गेला असून, परवाना वाचविण्यासाठी बँकेची कसरत सुरू आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात खरीप रब्बी हंगामासाठी १ हजार ७१९ कोटींचे पीककर्ज वाटप करणाऱ्या बँकेने यंदा केवळ ५७६.४८ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. यातही रब्बीसाठी केवळ ७५.०२ कोटी वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. गत अकरा वर्षांत बँकेचा पीककर्ज वाटपाचा आलेख पाहिल्यास यात सातत्याने घट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक जिल्हा सहकारी बँक गेल्या ७० वर्षांपासून जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची मातृसंस्था म्हणून कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात लौकिक असलेल्या बँकांच्या यादीत या बँकेचा समावेश होता. एकेकाळी पीककर्ज पुरवठा करणारी जिल्हा बँक राज्यात पहिल्या क्रमांकाची बँक म्हणून आशिया खंडात नावलौकिक होता. जिल्ह्यातील नाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखाना असो की द्राक्ष, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात बँक अग्रेसर होती, तीन लाख शेतकरी सभासदांना बँकेने पीककर्ज पुरवठा केलेला आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात बँकेने १२९४.३९ कोटी (११३ टक्के) तर, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १७१९ कोटींचे (१०९ टक्के) बँकेने कर्जवाटप केले होते. परंतु, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पीककर्ज वाटपाचा आलेख घसरत गेला तो आजतागायत कायम आहे.
२०१६ मध्ये झालेल्या नोटबंदीनंतर, बँकेकडे भरणा झालेली ३५० कोटींची रकम अद्यापही बदलून न मिळाल्याने बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला. नोटबंदीनंतर वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान, तसेच गारपीट, अवकाळी पाऊस, शेतीमालाचे व भाजीपाल्याचे कमी बाजारभाव, कोरोना महामारी तसेच जिल्ह्यामध्ये बंद झालेले निफाड व नाशिक सहकारी साखर कारखाने अशा एका पाठोपाठ एक निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे वि. का. सहकारी संस्था व बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. परिणामी, म्हणून घटला पीककर्ज पुरवठा
बँकेची सद्यस्थितीत २२०० (मुद्दल व व्याजासह) कोटीची अंदाजे कर्ज थकबाकी आहे. कर्जवसुली करू नये, यासाठी सततचे होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे बँकेची वसुली ठप्प आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे जिल्ह्यातील वि. का. सहकारी संस्था व पर्यायाने बँकेचा एन. पी. ए. वाढला. ३१ मार्च २०२५ अखेर बँकेचा संचित तोटा हा ८५८.११ कोटींवर येऊन ठेपला आहे. वाढत जाणाऱ्या एन. पी. ए.ची व वसूल न होणाऱ्या व्याजाची आर. बी. आय. च्या धोरणाप्रमाणे बँकेस दरवर्षी तरतूद करावी लागल्यामुळे बँकेचा तोटा दरवर्षी वाढत चालला आहे. परिणामी, जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांना होणारा पीककर्ज पुरवठा कमी-कमी होऊ लागला आहे.
जिल्हा बँकेकडून खरीप व रब्बी या दोन हंगामासाठी पीककर्ज वाटप केले जाते. यात खरीप हंगामातील पीककर्ज वाटप नियमित होताना दिसत आहे. अपवाद २०१७-१८ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घटले होते. खरोपच्या तुलनेत रब्बी हंगामातील पीककर्ज वाटप अकरा वर्षांत सातत्याने घटत आहे. २०१६-१७ या वर्षात सर्वाधिक खरीप पीककर्ज वाटप झालेले असताना त्यावर्षी रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वाटप होऊ शकलेले नाही. २०१४-१५ मध्ये ७२.३५ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ८४.०९ कोटींचे होत असलेले कर्जवाटप २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७५ कोटींवर येऊन पोहोचले आहे. दरवर्षी यात घट झाली आहे.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करणारी जिल्हा बैंक एकमेव बैंक आहे. द्राक्ष असो की, कांदा पिकासाठी बँकेकडून कर्जपुरवठा होत असे. मात्र, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने बँकेकडून शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा होत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना खासगी बँकेकडून पीककर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यासाठी शासनाने जिल्हा बँकेला सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.- राजेंद्र भोसले, माजी संचालक, जिल्हा बँक
११ वर्षांतील पीककर्ज वितरण
वर्ष लक्षांक सभासद खरीप रब्बी कर्जवाटप
२०१४-१५ १७१७ कोटी २,६६,३०३ १२५४.८४ कोटी
२०१५-१६ ११५० कोटी २,३२,८४ १२९४.३९ कोटी
२०१६-१७ १५७४,५८ कोटी २,४०,२८४ १७१९.१८ कोटी
२०१७-१८ १५७४.९९ कोटी १५,७९४ २१२.७३ कोटी
२०१८-१९ ५०० कोटी २४,६६७ ३२६.५० कोटी
२०१९-२० ६८९.९९ कोटी १२,८२ १९९.३८ कोटी
२०२०-२१ ६२८.४८ कोटी ६५,१८८ ४८२.८१ कोटी
२०२१-२२ ५६१.०१ कोटी ५३,६०१ ४६७.१६ कोटी
२०२२-२३ ५७९.२४ कोटी ५१,९६२ ४६३.९९ कोटी
२०२३-२४ ६१५ कोटी ४८,८८९ ४६१.१७ कोटी
२०२४-२५ ६२८.०६ कोटी ४२,००० ४१४.४० कोटी
२०२५-२६ ५७६.०६ कोटी ३०० कोटी २०१४-१५
२०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९
२०१९-२० TT be-ocod २०२१-२२ २०२२-२३
२०२५-२६ ५७६.०६ कोटी ३०० कोटी