मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
एकाच परीक्षा केंद्रात, एकाच वर्गात बसून, एकाच काठिण्य पातळीची प्रश्नपत्रिका सोडविणाऱ्या दोन उमेदवारांच्या निकालात मात्र 'जातीय' तफावत दिसुन येत असल्याचा आरोप ध्यरि होत आहे. ८८ गुण मिळवणारा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार अपात्र ठरतो, तर ८२ गुण मिळविलेला आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार पात्र ठरतो, या वास्तवामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा संदर्भ वेगळा असला, तरी शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक किमान पात्रतेतच अशी दरी का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेतच 'कट-ऑफ'मधील फिरकामुळे वेगळा असला, तरी शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक किमान पात्रतेतच अशी दरी का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेतच 'कट-ऑफ'मधील फरकामुळे सक्षम उमेदवार वंचित एक शिक्ष राहतात, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे. ली टीईटी परीक्षेत खुल्या प्रवर्गासाठी १५० पैकी ९० गुण (६० टक्के) आवश्यक आहेत, तर आरक्षित प्रवर्गासाठी ही मर्यादा ८२ गुण (५५ टक्के) आहे.
परिणामी ८२ ते ८९ गुणांच्या दरम्यान गुण मिळविणारे अनेक खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार पात्रतेपासून वंचित राहतात. ८९ गुण मिळवूनही अपात्र ठरणारा उमेदवार ना सरकारी, ना खासगी शाळांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करू शकतो, तर कमी गुणांचा उमेदवार मात्र पात्र ठरतो. निकालातील या तफावतीमुळे स्पर्धा परीक्षांमधील निकष, सामाजिक समतोल आणि गुणवत्ता यांचा समन्वय कसा साधायचा, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने या बाबीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.
गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर
'शिक्षण क्षेत्रात पात्रता' ही समान निकषांवर ठरावी का, यावरून चर्चा रंगत आहे. गणित, विज्ञान किंवा अध्यापन कौशल्य हे जातीनुसार बदलत नाही, असे मत अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे किमान पात्रतेत समानता असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
परदेशातील पद्धतींचा दाखला
अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांत शिक्षक पात्रतेसाठी 'एकसमान पासिंग स्कोअर' असतो. गुणवत्तेच्या कसोटीवर तडजोड केली जात नाही, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा टिकून राहतो, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
खासगी क्षेत्रालाही फटका
आरटीई कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्येही टीईटी पात्रता अनिवार्य आहे. त्यामुळे आवश्यक गुण मिळूनही 'कट-ऑफ' मुळे अपात्र ठरलेले अनेक उमेदवार रोजगारापासून वंचित राहतात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा वापर होत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.