नाशिक : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन देऊन चर्चा केली.
शिष्टमंडळाने नियुक्ती दिनांकाची पर्वा न करता सर्व सेवारत शिक्षकांवर टीईटी सक्तीची अट लागू केल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. हा निर्णय जर पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने अमलात आणला गेला, तर देशातील 12 लाख शिक्षकांच्या सेवा-सुरक्षिततेवर, ज्येष्ठतेवर, पदोन्नतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रतिनिधी मंडळाने शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या 23 ऑगस्ट 2010 च्या अधिसूचनेत नमूद केलेले आहे की, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी किमान पात्रता ही अधिसूचना लागू झाल्याच्या दिनांकापासून प्रभावी राहील. त्यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या वैध शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतांच्या आधारे नियुक्त होऊन अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांवर हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात लागू करणे न्याय ठरणार असल्याचेही महासंघाने स्पष्ट केले.
महासंघाने शिक्षणमंत्र्यांना विनंती करत या प्रकरणात हस्तक्षेप करत हा निर्णय भविष्यात लागू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अधिसूचनेपूर्वी नियुक्त शिक्षकांची ज्येष्ठता, सन्मान व वैध अपेक्षा जपल्या जाव्यात. शिक्षकांना सेवा समाप्ती किंवा पदोन्नतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये आदी सुधारणा सादर केल्या.
यासह उच्च शिक्षणाशी संबंधित प्रलंबित विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी मागणीपत्रही शिक्षणमंत्री प्रधान यांना देण्यात आले. त्यांनी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष व संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. शिक्षणाची गुणवत्ता निश्चित करताना शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित विषयावर संतुलित व सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शिष्टमंडळात महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. नारायणलाल गुप्ता, प्रा. गीता भट्ट, महेंद्र कपूर, जी. लक्ष्मण, महेंद्रकुमार, शिवानंद सिंदनकेरा, प्रा. महेंद्र श्रीमाळी, हनुमंत राव, कंदसामी यांचा समावेश होता.