नाशिक : विकास गामणे
केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या धर्तीवर लवकरच राज्याचेही सहकार धोरण लागू केले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीचे गठन केले आहे. ही समिती राज्यभर दौरे करत असून, बदलत्या परिस्थितीनुसार सहकार क्षेत्रातील आव्हाने आणि उपाययोजनांचा अभ्यास करत आहे. समिती जानेवारी २०२६ अखेर अहवाल शासनाला सादर करणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्थांचे निबंधक दीपक तावरे यांनी दिली. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या सुरूवातीला हे धोरण अंतिम होऊन मूर्त स्वरूप घेण्याची शक्यता आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी गुरुवारी (दि. 27) दैनिक 'पुढारी'च्या नाशिक आवृत्ती कार्यालयास सदिच्छ भेट दिली. यावेळी दैनिक 'पुढारी'चे निवासी संपादक डाॅ. राहुल रनाळकर, युनिट मॅनेजर बाळासाहेब वाजे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी नाशिक विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम उपस्थित होते. आयुक्त तावरे यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने, त्यावर मात करण्यासाठी सहकार विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना आणि सहकार संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारे धोरण याविषयी सविस्तर विवेचन केले.
केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या धर्तीवर राज्याचेही सहकार धोरण निश्चित करावे, असे दिल्लीत झालेल्या राज्यांच्या सहकारमंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सांगत, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांनी त्यांच्या राज्य सहकार धोरणाची आखणी जानेवारी २०२६ पूर्वी करावी, असा आग्रह धरला होता. याच अनुषंगाने राज्याचे सहकार धोरण आखण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांना मार्गदर्शन व सहाय्य करण्यासाठी चार सदस्य तज्ज्ञ समितीदेखील स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार धोरणात अनुकूल बदल करून व जुन्या धोरणाचा अभ्यास करून ही उच्चस्तरीय समिती शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे. बदलत्या परिस्थितीत सहकार क्षेत्रातील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजनांच्या अभ्यासासाठी सहकारातील विविध क्षेत्रांत काम करणारे तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी आदींची १७ सदस्यांची एक समिती गठीत झाली आहे. ही समिती राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात जाऊन सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सहकार अधिकारी, बँक, पतसंस्था, ग्रामीण बॅंका, जिल्हा बॅंका यांच्याशी संवाद साधत आहे. समिती प्रामुख्याने राज्याचे सहकार धोरण कसे असावे, कोणकोणत्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, आधुनिक तंत्रज्ञान, विकास कार्यकारी सोसायट्या सक्षमीकरण आदी विषयांवर मंथन करत आहे. जानेवारी २०२६ अखेर समिती धोरणाबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करणार असल्याचे आयुक्त तावरे यांनी सांगितले.
सहकार बळकटीकरणासाठी उपाययोजना
सहकारी संस्थांना बळकट करणे : सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे आणि त्याचा विस्तार करणे.
समावेशकता वाढवणे : महिला, तरुण आणि मागासलेल्या वर्गांचा सहकार क्षेत्रात सहभाग वाढवणे.
व्यावसायिकता आणणे : सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक व्यावसायिक आणि आधुनिक पद्धतीने करणे.
रोजगारनिर्मिती वाढविणे : ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
डिजिटलायझेशन आणि तांत्रिक सुधारणा : सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशनचा वापर करणे.
180 बॅंका हटविण्यात यश
कोरोना संकटानंतर राज्यभरातील 225 सहकारी बॅंका अडचणीत सापडल्या होत्या. या बॅंकावर आरबीआयने निर्बंध लादले होते. परंतु, सहकार विभागाने या बॅंकांना मदत करण्याचे धोरण स्वीकारत मदत केली. यामुळे यातील 180 बॅंकांवरील निर्बंध हटविले आहे. उर्वरित बॅंकांवरीलदेखील निर्बंध लवकर जातील, असा विश्वास आयुक्त तावरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
जिल्हा बॅंका सक्षम करण्यावर भर
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका या शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी आहे. त्यांना पतपुरवठा या बॅंकांमार्फत होतो. राज्यातील काही जिल्हा बॅंका अडचणीत सापडल्या आहेत. त्या बॅंकांना राज्य शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंक सक्षमीकरणावर शासनाचा भर असल्याचेही आयुक्त तावरे यांनी यावेळी नमूद केले.
वि. का. सोयायट्याही सक्षमीकरण करणार
जिल्हा बॅंकेच्या निगडित विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. याच अनुषंगाने राज्यातील वि. का. सोसायट्या सक्षमीकरण करत आहोत. त्यासाठी अटल सहायता योजनेच्या धर्तीवर सोसायट्यांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांना सादर केला जाणार आहे. यातून वि.का. सोसायट्यांना बूस्टर मिळेल, असेही आयुक्त तावरे यांनी सांगितले.