सध्या देशभरात नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाची चर्चा सुरू असून लवकरच याची घोषणा होणार आहे. या धोरणामुळे सहकारातून समृद्धीकडे हे उद्दिष्ट सफल होईल, सहकारी संघराज्य प्रणालीवर आधारित नवे मॉडेल विकसित होईल आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत आर्थिक सुधारणा पोहोचविण्यासाठी मदत होईल. सहकारी चळवळीच्या प्रमाणबद्ध पद्धतशीर विकासासाठी हे नवे धोरण खरोखरच फायदेशीर ठरणार आहे.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे सूतोवाच केले होते. हे धोरण सहकार क्षेत्रात समृद्धी, संपन्नता व स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे वर्णन त्यांनी केले. देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जीडीपी वाढविण्यासाठी हे धोरण संजीवनी ठरणार आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार धोरणाची निश्चिती करण्यासाठी माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने विविध पातळीवर चर्चा, विचारमंथन व बैठका करून या धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार केला आहे. हे धोरण काय आहे, त्याचे संभाव्य परिणाम काय होतील, याबाबत दिशा आणि द़ृष्टिकोन स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखामध्ये केला आहे.
या धोरणाचा आराखडा बारकाईने अभ्यासला असता काही यशसूत्रे समोर येतात. ती येथे मांडली आहेत. सहकार चळवळीला नवी दिशा देण्यासाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 48 सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये तन मन धन अर्पण करून काम करणारे कार्यकर्ते, सहकारातील ज्येष्ठ अधिकारी, केंद्र व घटक राज्यातील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच प्राथमिक पतसंस्थांचे प्रतिनिधी या सर्वांचा व्यापक प्रमाणावर समावेश करण्यात आला होता. या समितीने वर्षभर अभ्यास, चिंतन, मंथन करून जो अहवाल लिहिला आहे, तो अहवाल सहकार चळवळीच्या भावी आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि शिक्षण यांना एकत्र गती देण्यासाठी आणि सहकार आधारित नवे विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे सूत्र आहे.
राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे हा आहे. यासाठी, कृषी पतसंस्थांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राष्ट्रीय नवोपक्रम निधीची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यासाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 1.52 ट्रिलियन एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सहकार धोरण सहकारी पतसंस्था मजबूत करणे आणि वित्त पुरवठा भक्कम करणे यावर भर देणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान तयार करणे, उच्च दर्जाचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आणि सुशासन नेटवर्कची स्थापना करणे यावरही यामध्ये भर देण्यात आला आहे. नवीन धोरणामुळे सहकारातून समृद्धीकडे हे धोरण सफल होईल, सहकारी संघराज्य प्रणालीवर आधारित नवे मॉडेल विकसित होईल आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत आर्थिक सुधारणा पोहोचविण्यासाठी मदत होईल. राज्याच्या भागीदारीतून सहकार क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक भागीदारी सुविधा विकसित करण्यात येईल. आपले उत्पादन, साठवण आणि विपणन प्रणाली त्यामुळे मजबूत होईल. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल यांसारख्या तेलामध्ये आत्मनिर्भरता गाठण्यासाठी या उपक्रमाद्वारे प्राधान्य देण्यात येणार आहे. भाज्यांची पुरवठा साखळी वाढविणे तसेच भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात क्लस्टरच्या विकासासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. सहकारी संस्था आणि भाजीपाला पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामध्ये भाजीपाला संकलन, साठवण आणि विपणन यांचा समावेश आहे.
नवीन सहकार धोरणात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरे व खेडी यातील अंतर कमी होईल. अर्थशास्त्रज्ञ आणि उद्योग भागधारकांना असे वाटते की, ग्रामीण योजनांसाठी अर्थवाटप वाढविण्याच्या आणि ग्राहक केंद्री मागण्यांना चालना देण्यासाठी हे उपाय वरदान ठरतील. भाजीपाल्याप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय, गृहनिर्माण तसेच रोजगार वृद्धी या क्षेत्रात नवे बदल घडून येतील. विशेषतः 2010 च्या तुलनेत ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने विकसित करण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. खासगी क्षेत्राचा वापर कमी होऊन सहकाराच्या विकासाची गती अधिक वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. खासगी क्षेत्रापेक्षाही ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वावर उद्योग विकासाला गती दिल्यामुळे नवे विकास कल समोर येतील.
राष्ट्रीय सहकार धोरणावर नेमलेल्या या समितीने देशभरात 17 बैठका आणि चार प्रादेशिक कार्यशाळा घेतल्या. त्यामध्ये राष्ट्रीय सहकार धोरणावर सर्व अंगांनी बारीकसारीक चर्चा करण्यात आली व त्यातून हा मसुदा विकसित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सहकार धोरणाची झलक काय असेल, त्यातील तरतुदी कोणत्या असतील, याविषयी जिज्ञासा व उत्सुकता वाढीस लागली आहे. या धोरणाला कृतीमध्ये आणण्यासाठी सहकार मंत्रालय विविध घटक राज्यांच्या सहकार खात्यांशी विचारपूर्वक चर्चा व सुसंवाद साधून नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर विचार विनिमय करीत आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा सहकारी दूध संघ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे व ती खरोखरच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे देशातील सहकारी चळवळीला अधिक संघटित रूप येऊ शकेल आणि आपली धवल क्रांतीसुद्धा नव्या दिशेने अधिक प्रभावीपणे उजळू शकेल. ज्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका उघडण्यात आल्या नाहीत, त्या जिल्ह्यांमध्ये अशा बँकांची स्थापना करण्यासाठी नाबार्डच्या मदतीने प्रयत्न करण्याचे घोषित करण्यात आले आहे. नाबार्डचे कव्हरेज मिळाल्यामुळे अशा आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सहकारी चळवळीच्या समतोल विकासाला मदत होऊ शकेल. काही राज्यांमध्ये सहकारी चळवळ चांगल्या प्रकारे विकसित झाली आहे. काही राज्यांमध्ये ती विकासाच्या मार्गावर आहे; तर काही राज्ये व काही जिल्हे हे पूर्णपणे मागासलेल्या टप्प्यावर आहेत. तेव्हा सहकारी चळवळीच्या प्रमाणबद्ध पद्धतशीर विकासासाठी हे नवे धोरण खरोखरच फायदेशीर ठरणार आहे.
सहकारी चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी काय करावे? अनेक मार्ग आहेत. उत्तरेही आहेत. पण सरकारने ठरविले की, पायाभूत सुविधांच्या विकासााठी कोश तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सरकारने दूध संस्थांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले आणि त्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. कारण भारत आज जगातील दूध उत्पादन करणारा पहिला देश ठरला आहे. देशातील सर्व पंचायती, प्रत्येक खेडी आणि कानाकोपर्‍यापर्यंत सहकारी चळवळ पोहोचविण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. देशातील अनेक भाग अजूनही सहकारी चळवळीपासून दूर आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली; पण सहकार मूठभर राज्यांची व मूठभर लोकांची मक्तेदारी ठरला आहे. सहकाराचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने विचार करता, प्राथमिक सहकारी कृषी संस्था यांची संख्या वाढविणे व त्यांचा विस्तार करणे हे गरजेचे होते. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर नवीन धोरणात भर देण्यात आला आहे. तसेच मच्छी व्यवसायाला गती देण्यासाठी प्राथमिक मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करणे यावरही नव्या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे भारत मच्छी उद्योगात जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, तो पहिल्या क्रमांकावर येऊ शकेल. मत्स्यपालन व मत्स्यसंपदा जपण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे, त्याबरोबरच यासाठी कोश किंवा निधी उपलब्ध करून देणे हाही या योजनेमध्ये एक महत्त्वाचा सुवर्णधागा आहे.
नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाची प्रमुख महत्त्वाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत. सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करण्यासाठी ही सर्व उद्दिष्टे पथदर्शक आणि सहाय्यभूत ठरणारी आहेत. त्यापैकी प्रमुख उद्दिष्टांची नोंद पुढे करण्यात आली आहे.
* केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संबंधित एजन्सीज तथा गट आणि संस्था इत्यादीद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी चळवळीचा संख्यांत्मक व गुणात्मक विस्तार करणे.
* ज्या भागात सहकारी चळवळ पोहोचली नाही, त्या भागापर्यंत सहकाराचे लाभ प्रसारित करणे आणि सहकाराची मधुर फळे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविणे.
* एक पर्यायी अर्थविचार म्हणून सहकारवादाला विकसित करणे.
शहर व ग्रामीण विकासातील अंतर कमी करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणे आणि खेडोपाडी नवी रोजगार निर्मिती करणे हा या धोरणाचा गाभा आहे.
सहकारी चळवळीचे समाजीकरण करणे आणि सहकाराला लोकाभिमुख करून सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविणे हा नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा आत्मा आहे. सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात ग्रामीण अर्थकारणातील क्रियाकल्पांना भक्कम करण्याची भूमिका मांडली होती. शेतीवर आधारलेले उद्योग विकसित करणे व त्याआधारे रोजगार निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय अलीकडे भारतीय शेतमालाला आणि दुग्धजन्य पदार्थाला जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी येत आहे. फळे, भाजीपाला, दूध तसेच मासे यांच्या उत्पादनामध्ये सहकारी चळवळीने दमदार पाऊल टाकल्यास देशाच्या आर्थिक विकासाची गती आणखी वाढू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील प्रत्येक कुटुंबाच्या नाश्ता व भोजन कक्षामध्ये एक तरी भारतीय पदार्थ बास्केटमध्ये दिसू लागेल. भारत जगातील पाचवी आर्थिक सत्ता बनला आहे व तिसर्‍या आर्थिक सत्तेच्या दिशेने घोडदौड करीत आहे. आपणासमोर अनेक संधी व अनेक आव्हाने आहेत. अशावेळी सहकार चळवळीची दिशा निश्चित करून एक नवा दृष्टिकोन या धोरणाद्वारे देण्यात आला आहे.
प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या 48 सदस्यीय सहकारी समितीने दिलेल्या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या शिफारशींचा गाभा हा सहकाराचे लोकशाहीकरण, सहकाराचे विवेकीकरण आणि सहकाराचे स्थानिकीकरण हा आहे. सहकारातून रोजगार निर्मिती कशी होईल, सहकारी चळवळ अधिक शुद्ध, सात्विक आणि स्वच्छ कशी बनेल, यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे धोरण मागील धोरणाची मागील पानावरून पुढे पुनरावृत्ती नसून ते नवे स्वयंभू धोरण आहे. इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी यासारख्या देशात पूर्वी सहकारी चळवळ होत्या, आजही आहेत. पण त्या मोडकळीस आल्या आहेत. या देशांचे कोणतेही अनुकरण न करता, आपले स्वतःचे सहकार धोरण ठरविणे ही गोष्ट आव्हानात्मक होती. पण सुरेश प्रभू यांनी ते शिवधनुष्य समर्थपणे उचलले आहे. महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्याय तसेच राम मनोहर लोहिया यांच्या विचारांची सूत्रे एकत्र करून, त्यांना व्यवहारी रूप देऊन सहकारी चळवळ लोकाभिमुख आणि ग्रामाभिमुख करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
कुठल्याही सहकारी चळवळीचे जेव्हा सरकारीकरण होते, तेव्हा त्यात हस्तक्षेप आणि गैरव्यवहार होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे सहकाराला स्वतंत्रपणे स्वबळावर विकसित होण्यास वाव देणे महत्त्वाचे आहे. सहकारी चळवळीने आर्थिक विकासाच्या गगनात उंच गरूडझेप घ्यावी आणि सरकारने दुरून पाहावे अशी त्यामागची भूमिका असते. यादृष्टीने विचार करता, नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण, नव्या आशा-आकांक्षा व अपेक्षा घेऊन येत आहे.
