नाशिक : सिंहस्थ पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येणाऱ्या रिंगरोड, साधुग्राम आणि अन्य विकासकामांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा, तसेच गंगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्याचे संपूर्ण बंदिस्तीकरण टाळावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या भाजप आ. राहुल ढिकले, प्रा. देवयानी फरांदे आणि सरोज आहिरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केली. या सर्व मागण्यांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती बैठकीनंतर आमदारांनी दिली.
विधान भवनातील बैठकीला कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) हा सुमारे ५५ किलोमीटरचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मात्र, विद्यमान मूल्यांकन पद्धतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळण्याची शक्यता असल्याने लोकप्रतिनिधींनी त्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
आ. राहुल ढिकले यांनी कुंभमेळ्यासाठी ज्या भागातील जमिनी संपादित केल्या जातील, त्या परिसरात नोंद झालेल्या सर्वाधिक बाजारभावाचा आधार घेऊन मोबदला निश्चित करावा, अशी प्रमुख मागणी केली.
बाजारमूल्य निश्चितीत त्रुटींचा मुद्दा
आ. देवयानी फरांदे यांनी रिंगरोड प्रकल्पातील भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या शासकीय बाजारमूल्यात गंभीर त्रुटी झाल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला. २०१३ च्या मंजूर प्रादेशिक आराखड्याचा विचार न करता मूल्यांकन करण्यात आल्याने राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जमिनींचे मूल्य कृत्रिमरीत्या कमी राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. माडसांगवी गावातील ९१ नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांपैकी तब्बल ६४ व्यवहार वगळून केवळ २७ व्यवहारांच्या आधारे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आल्याचे उदाहरण देत त्यांनी ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. हा प्रश्न केवळ एका गावापुरता मर्यादित नसून अनेक गावांमध्ये अशाच तक्रारी असल्याचेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले
शेतकरी हितालाच प्राधान्य
बैठकीत आ. सरोज आहिरे यांनीही रिंगरोड आणि कुंभमेळा विकासकामामुळे बाधित होणान्या शेतकयांच्या व्याय्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. विकासकामांसोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची भूमिका तिन्ही आमदारांनी एकमताने मांडली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसुली गावातील सर्व व्यवहारांचा विचार करून मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
डावा कालवा पूर्णपणे बंदिस्त करू नका
गंगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या संपूर्ण बंदिस्तीकरणाच्या प्रस्तावालाही ढिकले यांनी विरोध दर्शविला. सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे मखमलाबाद, आडगाव, नांदूर-मानूर आणि म्हसरूळ परिसरातील शेतांना नैसर्गिक झिरपणारे पाणी मिळणे बंद होईल आणि बागायती शेती धोक्यात येईल, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे नागरी वस्तीतून जाणारा सुमारे आठ किलोमीटरचा भागच बंदिस्त करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय आडगाव परिसरातील उच्चदाब विद्युतवाहिनीचा मार्ग बदलणे, मखमलाबादमधील बाधित जमिनींना बागायत दर्जा देणे, पंचक परिसरात रॅम्पसह उड्डाणपूल उभारणे तसेच हरित आणि पिवळ्या पट्ट्यातील भूसंपादन मोबदल्यातील तफावत दूर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शेतकरी हिताचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुती सरकार घेत आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि सर्वांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल, याची मुख्यमंत्री काळजी घेत आहेत.
- अॅड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व
नाशिक सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग हा शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये. भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्य