नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २०० कोटी ग्रीन बॉण्ड, तर २०० कोटी म्युनिसिपल बॉण्ड उभारण्याची प्रक्रिया राबविणाऱ्या नाशिक महापालिकेने आता याबरोबरच तब्बल एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे.
आशियाई विकास बँक अथवा जागतिक बँकेकडून हे कर्ज घेतले जाणार असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्तावदेखील सादर करण्यात आला आहे. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार असून, महापालिका क्षेत्रात मलनिस्सारण नेटवर्क उभारणीसह पूरनियंत्रणासाठी पावसाळी गटार योजनेकरिता हा निधी वापरला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याला आता दोन वर्षांहूनही कमी कालावधी राहिला असताना शासनाकडून सिंहस्थकामांसाठी निधी मिळत नसल्यामुळे महापालिकेने आता या कामांसाठी कर्ज काढण्याची तयारी केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या गत पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये जेमतेम एक हजार कोटींचा निधी सिंहस्थासाठी मंजूर केला. या निधीच्या आधारे सिंहस्थ प्राधिकरणामार्फत सुमारे पाच हजार कोटींची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. महापालिकेलादेखील रस्ते आणि पुलांसाठी एक हजार कोटी मंजूर केले आहेत. सिंहस्थासाठी शासनाकडून निधी मिळणार असला, तरी त्यात महापालिकेलाही सुमारे २५ टक्के हिस्सा स्वनिधीतून द्यावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने अंदाजपत्रकात ४२५ कोटींची तरतूद केली असली, तरी संपूर्ण सिंहस्थकामांसाठी हा निधी पुरेसा नाही. त्यामुळे २०० कोटी ग्रीन बॉण्डद्वारे, तर २०० कोटी म्युनिसिपल बॉण्डद्वारे उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्याशिवाय १०० कोटी अर्बन चॅलेंज फंडातून उभारले जात आहेत. पाठोपाठ आता जागतिक बँक किंवा आशियाई विकास बँकेकडून (एबीडी) एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यासाठी राज्य सरकारमार्फत केंद्राच्या वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
मलनिस्सारण नेटवर्क आणि पूरनियंत्रणासाठी निधी
कर्जाच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीतून व्यापक मलनिस्सारण नेटवर्कची उभारणी, रस्त्यांवरील पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पावसाळी गटार योजना राबविणे ही कामे यातून प्रस्तावित केली जाणार आहेत. यामुळे मलवाहिकांचे जाळे उभे राहून पूरनियंत्रण करणेदेखील महापालिकेला सोपे होणार आहे.
राज्य सरकार घेणार हमी
कर्जाच्या परतफेडीची हमी राज्य सरकार देणार आहे. राज्यातील साखर कारखान्याच्या धर्तीवर कर्जफेडही शासनच करणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर महापालिकेला पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेने ऑगस्ट महिन्यात हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. नगरविकास विभागामार्फत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार या प्रकल्पांसाठी आशियाई विकास बँक किंवा जागतिक बँकेशी सध्या चर्चा करत आहे.
सिंहस्थात पूरनियंत्रण करण्यासाठी पावसाळी गटार योजना उभारणे तसेच मलनिस्सारण नेटवर्क उभे करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार असून, या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा येणार नाही.मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका, नाशिक.