नाशिक : विकास गामणे
राज्य शासनाच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेत नाशिक जिल्हा परिषदेतील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेतील एकूण ६१२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ५५० कर्मचारी म्हणजे जवळपास २० टक्के कर्णबधिर असल्याचे अधिकृत अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कर्णबधिर असतील, तर जिल्हा परिषदेचा दैनंदिन कारभार नेमका कसा चालतो, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाची जबाबदारी तत्कालीन आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे असताना, शासकीय सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचा मुद्दा राज्यभर गाजला होता. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. राज्यात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी नोकरी मिळाल्यानंतर दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
विशेषतः ग्रामविकास विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये हा प्रकार सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. या विभागात सुमारे १३ हजार ९२७कर्मचारी दिव्यांग असल्याची नोंद आहे. राज्य शासनाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला होता.
कारण, २०२३ पासून शून्य टक्के अपंगत्व असतानाही किंवा खोटी, बनावट अथवा वाढीव टक्केवारीची प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकऱ्या मिळविल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. पडताळणीच्या आदेशानंतर अनेक कर्मचारी आणि विविध संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. या निर्णयाला आव्हान देत १०० हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या. या प्रकरणात राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने आणि ग्रामविकास विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
डॉक्टरांवर दाखल होणार गुन्हे
बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारला संशयित दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक वैद्यकीय पुनर्तपासणीचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून थेट सक्तीची निवृत्ती, डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश दिले आहेत.
लाभासाठी बोगस प्रमाणपत्रांचा आधार
अहवालानुसार, जिल्हा परिषदांमधील अनेक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी बदल्या, सेवा सवलती आणि इतर लाभ मिळविण्यासाठी बनावट किंवा संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अनेक कर्मचारी पूर्णपणे सक्षम अवस्थेत सरकारी सेवेत दाखल झाले; मात्र नोकरी लागल्यानंतर त्यांनी दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे अहवालात नमूद आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू झाल्यानंतरच दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने जेव्हा जेव्हा बदली धोरणात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या, तेव्हा तेव्हा अशा प्रमाणपत्रांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे हक्क डावलल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.