नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात आरोपी अमोल रमेश कुलकर्णी याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात कुलकर्णी याने दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरला फेटाळला. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी हा आदेश पारित केला. बनावट कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासात समोर आलेली आरोपीची कथित भूमिका विचारात घेऊन न्यायालयाने जामीन देण्यास पुरेसा आधार नसल्याचे स्पष्ट केले.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात नाशिक विभागातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत प्रत्यक्षात झालेल्या नियुक्त्या यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये झाल्याचे दाखवून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाकडून वेतनाची थकबाकी मिळविण्यात आल्याचे अभियोजन पक्षाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात एकूण ९६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा संदर्भ न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आला आहे.
अमोल कुलकर्णीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयातीलप्रकरणाचाही विचार करण्यात आला. या विद्यालयातील १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या २०२४ मध्ये झाल्या असताना, त्या २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झाल्याचे दर्शविण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित गैरप्रकारातून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वेतनाची थकबाकी मागण्यात आल्याचे अभियोजन पक्षाने मांडले.
तपासादरम्यान विद्यालयाचे तत्कालीन मुख्याध्यापक रामदास एस. पाटील यांनी दिलेला जबाबही न्यायालयाच्या आदेशात महत्त्वाचा ठरला. नियुक्तीच्या प्रस्तावांशी संबंधित कागदपत्रांवर आरोपी अमोल कुलकर्णी याने स्वाक्षऱ्या घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, संबंधित कालावधीत आपण मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत नसल्याचा संदर्भ देत त्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे नमूद आहे.
तसेच, आरोपी संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने काम करून नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून पैसे गोळा करत असल्याची बाब तपासात समोर आल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोपीच्या वतीने आपण शिपाई पदावर कार्यरत असून, वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तथापि उपलब्ध कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील कथित भूमिकेचा विचार करून न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणातील तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.