नाशिक : आसिफ सय्यद
अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत्या सामाजिक माध्यमांच्या वापरामुळे मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने तज्ज्ञ टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अलीकडील आर्थिक सर्वेक्षणात या विषयावर व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील ४ कोटी मुले असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी डिजिटल माध्यमांचा परिणाम समजून घेणे आवश्यक असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
भारतीय मानसोपचार संस्थेच्या अहवालानुसार, अल्पवयीनांमध्ये मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचेही समोर आले आहे. यासाठी शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, गृह व विधी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मानसोपचार तज्ज्ञांचा समावेश असलेला टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे.
सामाजिक माध्यम प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधीही या समितीत आमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी होणार आहेत. हा टास्क फोर्स अल्पवयीन मुलांमधील सोशल मीडियाच्या वापराचे स्वरूप आणि प्रमाण, त्याचा मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, शिक्षण आणि सामाजिक कौशल्यांवरील प्रभावांचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव, ग्रामीण व शहरी भागांतील परिस्थितीतील फरक, लिंगभेद व सामाजिक आर्थिक पार्श्वभूमीनुसार होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषणही करण्यात येणार आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशींनंतर राज्यात अल्पवयीन मुलांसाठी अधिक सुरक्षित, जबाबदार आणि नियंत्रित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जाणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन ठरविणार धोरण
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल माध्यमांच्या नियमनासंबंधी धोरणांचा तुलनात्मक अभ्यास करीत राज्यासाठी आवश्यक कायदेशीर, प्रशासकीय व तांत्रिक उपाययोजनांबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारीही या टास्क फोर्सवर सोपविण्यात आली आहे. टास्क फोर्सने स्थापना दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण, शिक्षण, डिजिटल सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.