नाशिक : सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची गेल्या २८ वर्षांत दुरुस्तीच झाली नसल्याची धक्कादायक बाब नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील भाजप आमदार सीमा हिरे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
लक्षवेधी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात एमआयडीतीतील ६४ किलोमीटर रस्ते काँक्रीटचे तयार करण्यासाठी आराखडा तयार केला जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली. शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत नाशिक महापालिकेकडून अहवाल मागविला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार हिरे यांनी लक्षवेधीद्वारे सातपूर अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याचा मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. हिरे म्हणाल्या की, १९९७ मध्ये एमआयडीसीने महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरित केले. मात्र, या ठिकाणी रस्ते दुरुस्तीसाठी महापालिकेने लक्ष दिले नाही. अशीच परिस्थिती औद्योगिक वसाहतीमधील भुयारी गटारीची असून, या ठिकाणी भुयारी गटारींचे नेटवर्क तयार केलेले नाही. त्यामुळे उद्योजकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहे. याविरोधात निमा, आयमासारख्या औद्योगिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन नसल्यामुळे तसेच पावसाळी गटारीची व्यवस्था नसल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये अनेक कंपन्यांमध्ये पावसाचे पाणी घुसते. दरम्यान, नाशिक पूर्वचे आमदार राहुल ढिकले व देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनीदेखील शहरांमधील निकृष्ट रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित करत नवीन रस्त्यांवरदेखील खड्डे पडत असल्यामुळे निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची तसेच रस्ते घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर गृहराज्यमंत्री मिसाळ यांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
औद्योगिक वसाहतीमध्ये ६४ किमीचे रस्ते असून, आता पहिल्या टप्प्यामध्ये १० कोटी रुपये खर्च करून डांबराचे रस्ते तयार केले जातील. त्याबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून उर्वरित रस्ते दुरुस्त केले जातील. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधीमधून १७५ रुपये कोटी खर्च करून साडेआठ किमीचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. दरम्यान, ६० किमीपैकी २५ किमीचे रस्ते पहिल्या टप्प्यामध्ये केले जातील. उर्वरित रस्ते दुसऱ्या टप्प्यामध्ये करण्यासंदर्भात सर्वेक्षण केले जाईल. सर्वच रस्ते काँक्रीटचे कसे करता येईल या दृष्टिकोनामधून नियोजन केले जाईल. यासोबत केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेमधूनच भुयारी व पावसाळी गटारीचे नेटवर्क उभारण्यासंदर्भामध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.