नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसर साधूग्राम उभारण्यासाठी आरक्षित असलेल्या १९१.२१ एकर खासगी जमिनीच्या संपादनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. या भूसंपादनासाठी शासनाने २ हजार २६७ कोटी रुपयांच्या निधीसह प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी दिली असली, तरी जमिनीच्या मोबदल्याच्या दराबद्दल अंतिम निर्णय झालेला नाही.
त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. आता सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा पार पडला असून, प्रत्यक्ष पर्वपूर्वी साधूग्राम उभारण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिलेस.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या साधू-महंतांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी तपोवन परिसर साधूग्राम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आरक्षित असलेली १९१.२१ एकर खासगी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी दि. ५ जून रोजी शासनाने २ हजार २६७ कोटी रुपयांच्या निधीसह प्रशासकीय खर्चास मान्यता दिली.
तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक, गतिमान आणि विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. आरक्षित क्षेत्रातील खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी शेतकऱ्यांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेनेही जमिनीच्या मोबदल्याबाबतचा दरनिश्चितीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडली आहे.
तपोवन परिसरातील जमिनींच्या बाजारमूल्य तक्त्यातील (रेडरेकनर) दरात गेल्या १० वर्षांपासून वाढ झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांनी आरक्षित जमीन देण्याबाबत सुरुवातीला अनुकूल भूमिका घेतली नव्‍हती. त्यानंतर महापालिकेने जमिनींचे दर निश्चित करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. मात्र, प्रत्यक्ष मोबदला किती मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकरी जमीन देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, वाटाघाटीद्वारे जमीन ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांद्वारे जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीचे पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, मोबदल्याचा दर निश्चित झालेला नसताना जमीन देण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. महापालिकेकडूनही दराबद्दल स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे शासनाची आर्थिक मंजुरी मिळूनही साधूग्रामच्या उभारणीचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही.