नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर गुरुवारी (दि. २९) मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी बैठकीचे इतिवृत्त आणि शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवित मागण्या पूर्ण करण्याची हमी दिली. त्यानंतर मुंबईकडे निघालेला लाल वादळ मोर्चा स्थगित करण्यात आला.
वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी, समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिकांसाठी तसेच महाराष्ट्रातल्या कोरडवाह भागासाठी वापरावे, पेसा भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करावा या मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे (लाल बावटा) काढलेल्या लाँग मार्चच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी वर्षा या निवासस्थानी मंगळवारी (दि.२७) सकारात्मक चर्चा केली.
हा मोर्चा बुधवारी (दि. २८) मुंबईच्या सीमेवर भातसानगर फाटा येथे धडकला होता. या मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी झालेले असून, मोर्चामुळे मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत झाले असते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मंत्री महाजन यांच्या पुढाकारातून व शासनस्तरावर विविध खात्यांच्या मंत्र्यांच्या बैठकीतील चर्चेअंती मार्ग काढण्यात आला.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अपर जिल्हाधिकारी सुभाष केकाण, ठाणे पोलिस अधीक्षक डी. एस. स्वामी, मंत्री महाजन यांचे खासगी सचिव जयराज कारभारी, विशेष कार्यकारी अधिकारी संदीप जाधव, डॉ. दिगपाल गिरासे यांनी गुरुवारी (दि. २९) आंदोलक शेतकऱ्यांची भातसा फाटा येथे भेट घेत आंदोलकांशी संवाद साधला.
यावेळी बैठकीचे इतिवृत्त व शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविली. यावेळी सर्वप्रथम दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली वाहून इतिवृत्त वाचन करण्यात आले. माजी आमदार जिवा पांडू गावित, अशोक ढवळे, इंद्रजित गावित यांनी शासनाची भूमिका आंदोलकांना समजून सांगितली.
शासनाने घेतलेले निर्णय याविषयी माहिती करून दिली. हजारो आंदोलक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावी परतण्याची सोय मंत्री महाजन यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात आली. या मोर्चात हजारो शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी बांधव सहभागी होत शांततेच्या मागनि काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शिस्तबद्ध सहभाग दिसला. पोलिस प्रशासनातर्फे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
शासनाने दिले आश्वासन
वनजमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वनजमीन धारकांना देणार, याप्रसंगी पेसा अंतर्गत पदे ५० टक्के भरतीची अंमलबजावणी, दिवसा वीज, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयी, शाळा इमारती, खोल्यांच्या डागडुजीसह इतर मागण्यांचे आश्वासन शासनाने दिले.