नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
संसदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्नप्रक्रियाविषयक स्थायी समितीवर नियुक्ती झाल्यानंतर नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी पहिल्याच बैठकीत महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडली. कांदा उत्पादकांसाठी स्थिर निर्यात धोरण, नाशिकच्या द्राक्ष व वाइन उद्योगाचा विकास आणि दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संवर्धन या प्रमुख मुद्द्यांकडे त्यांनी समितीचे लक्ष वेधले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना वाजे म्हणाले की, निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होते. या अनिश्चिततेचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे कांद्याबाबत पारदर्शक, पूर्वनिश्चित आणि दीर्घकालीन स्थिर निर्यात धोरण आखणे गरजेचे आहे.
तसेच 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' यांच्यामार्फत होणारी कांदा खरेदी व बफर स्टॉक व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळतोय का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या द्राक्ष आणि वाइन उद्योगाबाबतही त्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. अवकाळी पाऊस व हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान, पीकविम्याची परिणामकारकता आणि फळबागांच्या नुकसानभरपाईचे निकष सुधारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
विविध मुक्त व्यापार करारांचा द्राक्ष व वाइन उद्योगावर होणारा परिणाम तपासण्याचेही त्यांनी सुचवले. द्राक्षांची केवळ ताजे फळ म्हणून निर्यात न करता, स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग, वाइननिर्मिती, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहनपर धोरणांची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक मूल्य मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच, दुष्काळाच्या काळात केवळ पिकांचे नुकसान न पाहता शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे अस्तित्व टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे वाजे यांनी अधोरेखित केले. दुष्काळग्रस्त भागांत जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी, चारा बँक, पशुधन छावण्यांसाठी पुरेसा निधी आणि पशुधन मृत्यू झाल्यास योग्य नुकसानभरपाई देण्याबाबत स्वतंत्र धोरणात्मक नियोजन करण्याची मागणी त्यांनी केली. स्थानिक कृषी प्रश्नांचा राष्ट्रीय धोरणांशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदार वाजे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.