नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थासाठी शहरभर रस्ते खोदले, पाइप टाकले; पण नागरिकांच्या जिवाची सुरक्षा मात्र महापालिकेच्या विकास आराखड्यातच नाही का? रस्त्याच्या मध्योमध काळे पाइप टाकूनही साधा सूचनाफलक, रिफ्लेक्टर किंवा सुरक्षिततेची व्यवस्था न करण्याच्या कथित निष्काळजीपणाचा फटका सिद्धार्थ गोरे या तरुणाला बसला.
अंधारात हे पाइप न दिसल्याने दुचाकी त्यावर आदळली अन् सिद्धार्थचा जीव गेला. मागे राहिल्या सहा महिन्यांची आणि दोन वर्षांची दोन चिमुरड्या मुली... कर्त्या पुरुषाचा मृतदेह पाहून कुटुंबीयांचा आक्रोश अनावर झाला. अखेर त्यांनी पार्थिव थेट महापालिकेच्या दारात आणून ठेवले.
'आता तरी जागे व्हा; आमचा संसार उद्ध्वस्त झाला, दुसऱ्याचा होऊ देऊ नका!' या टाहोने महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारावरच घणाघाती प्रश्नचिन्ह उभे केले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे जाणाऱ्या बळींचा सिलसिला सुरूच आहे.
शनिवारी (दि. १२) रात्रीच्या सुमारास कुंभारनगर जॉगिंग ट्रॅकजवळ अशाच निष्काळजीपणाचा बळी ठरत सिद्धार्थ गोरे या कामगाराचा मृत्यू झाला. रस्त्यात आडवे टाकण्यात आलेले काळ्या रंगाचे पाइप अंधारात न दिसल्याने दुचाकी त्यावर आदळली. या अपघातात सिद्धार्थ गोरे यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा मित्र मनोज सूर्यवंशी गंभीर जखमी झाला.
या घटनेनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी रविवारी (दि. १३) दुपारी १.३० च्या सुमारास मृतदेहाचे विच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह थेट महानगरपालिका मुख्यालयात आणत मृतदेह प्रवेशद्वारासमोर ठेवून ठिय्या आंदोलन केले. कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश करीत 'महापालिकेनेच आमच्या कर्त्या पुरुष हिरावला' असा थेट आरोप केला. यावेळी महापौर, महापालिका आयुक्तांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
जोपर्यंत नुकसान भरपाई, मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी, सिद्धार्थच्या पत्नीला नोकरी अन् ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह हलविणार नसल्याची ठाम भूमिका कुटुंबीय व मित्रमंडळींनी घेतली. त्यामुळे बराच काळ महापालिकेसमोर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांचा मोठा ताफाही घटनास्थळी दाखल झाल्याने परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते.
माजी नगरसेवक प्रियंका दोंदे, प्रतिभा पवार, किरण गभाडे, माजी नगरसेवक राकेश दोंदे, गोविंद घोडे, ॲड. अजिंक्य गिते, ॲड. मनोज आहेर, प्रशांत खरात, शरद फडोल यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी घटनास्थळी धाव घेत, सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबतचे आश्वासन दिल्यानंतर कुटुंबीय तसेच मित्रमंडळींनी नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला.
शहर अभियंता अग्रवाल यांनी सिद्धार्थच्या भावाची समजूत काढल्यानंतर सिद्धार्थचा मृतदेह हलवण्यात आला. मात्र, त्याचदरम्यान घटनास्थळी एका ट्रकमध्ये सिद्धार्थचे नातेवाईक, मित्रमंडळी घटनास्थळावरून रवाना करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ट्रकमधील नागरिकांना खाली उतरण्यास मनाई केली.
तसेच ट्रकला घटनास्थळावरून रवाना करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तनिष्क शोरूमसमोर ट्रक मधील सिद्धार्थची आई संगीता गोरे, पत्नी मानसी गोरे तसेच अन्य पुरुष व महिला खाली उतरले. त्यांनी आक्रोश करीत रस्त्यावरच ठिय्या देत, जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत हटणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर पुन्हा शहर अभियंता अग्रवाल घटनास्थळी आले. त्यांनी सिद्धार्थच्या आईची आणि आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला.
अखेर, अग्रवाल यांनी पाणीपुरवठ्याचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांना लेखी पत्र देण्याबाबतच्या सूचना दिल्या. त्यांनी तात्काळ पत्र तयार करून सिद्धार्थच्या आईसमोर जाहीर वाचन केले. मात्र, त्यात नुकसानभरपाई आणि नोकरीबाबत धोरणात्मक निर्णय असा उल्लेख असल्याने आईने ते पत्र नाकारले.
त्यावेळी सिद्धार्थच्या भावाने आईशी चर्चा केली. उपस्थित नगरसेवकांनीदेखील सिद्धार्थच्या कुटुंबाला मदत मिळवून देण्याची हमी घेतली, तेव्हा दुपारी ३.३० च्या सुमारास आंदोलन थांबवण्यात आले. यावेळी मनपाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, संदेश शिंदे, रवींद्र पाटील, नवनीत भामरे, रवि बागूल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे स्वीय सचिव कैलास दसाडे आदी उपस्थित होते.
रस्ते खोदणे, पाइप टाकणे, वाहतूक वळवणे किंवा अन्य कामे करणे ही विकास प्रक्रिया असली, तरी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था करणे ही संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी नाही का?
रात्रीच्या वेळी रस्त्यात आडवे टाकलेले काळे पाइप वाहनचालकांना दिसत नसतील आणि त्यासाठी साधे रिफ्लेक्टरही नसतील, तर हा निष्काळजीपणा नाही का?
रस्त्यात आडवा पाइप टाकत वाहतूक बंद करण्यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराने शहर वाहतूक विभागाची परवानगी घेतली काय? जर घेतली असेल, तर संबंधित मार्गावर सूचना फलक लावण्यात आल्याची वाहतूक विभागाने खातरजमा केली काय?
एका कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त झाल्यानंतर तरी महापालिका प्रशासनाला जाग येणार का? शहरातील प्रत्येक विकासकामाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेची काटेकोर व्यवस्था केली जाणार का?