टॉवरची संरचनात्मक सुरक्षितता धोक्यात असल्याची तक्रार आल्यास पात्र अभियंता किंवा संरचनात्मक तज्ज्ञामार्फत तपासणी करावी लागेल. केवळ स्थैर्य प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून टॉवर असुरक्षित असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. त्रुटी दुरुस्त करण्यायोग्य असल्यास संबंधित कंपनीला दुरुस्तीची संधी देणे आवश्यक आहे.
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मोबाइल टॉवर किंवा दूरसंचार यंत्रणेवर कारवाई करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता मनमानी करता येणार नाही. मोबाइल टॉवर सील करणे, दूरसंचार यंत्रणेचा प्रवेश रोखणे, वीजपुरवठा खंडित करणे, उपकरणे हटविणे अथवा नेटवर्क बंद पाडण्यासारखी कारवाई करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने सर्व मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रमाणित कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दूरसंचार अधिनियमानुसार ही कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. दूरसंचार सेवा ही अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधा असल्याने तिच्या कामकाजात अनावश्यक व्यत्यय येऊ नये, नागरिकांची सुरक्षितता आणि कायदेशीर तरतुर्दीचे पालन व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे.
नव्या तक्रारींचा फेरआढावा
कार्यपद्धतीनुसार मोबाइल टॉवरच्या संदर्भातील तक्रारींचे वर्गीकरण करत त्यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी लागणार आहे. टॉवरमधून होणारे विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन अथवा रेडिएशनविषयक तक्रारी दूरसंचार विभागाच्या संबंधित कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना आहेत. मालमत्ता कर, शुल्क, बांधकाम परवानगी, अग्रिसुरक्षा, पर्यावरणविषयक नियम, टॉवरची संरचनात्मक सुरक्षितता तसेच भाडे आणि मालमत्तेच्या वादांची संबंधित सक्षम यंत्रणेमार्फत छाननी केली जाणार आहे.
प्रलंबित तक्रारी आणि दूरसंचार यंत्रणांवरील कारवाईच्या प्रकरणांचा नव्या कार्यपद्धतीनुसार फेरआढावा घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थेने समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करून तक्रारी, तपासणी, नोटिसा आणि कारवाईचा स्वतंत्र अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे. अनधिकृत कारवाई, निष्काळजीपणा अथवा गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
१५ दिवसांत मत मांडण्याची संधी
दूरसंचार यंत्रणेवर दंडात्मक अथवा सक्तीची कारवाई प्रस्तावित असल्यास संबंधित कंपनीला लेखी कारणे दाखवा नोटीस बजावावी लागेल. त्यानंतर १५ दिवसांत उत्तर देण्याची संधी द्यावी लागणार आहे. कंपनीचे म्हणणे, तांत्रिक अहवाल आणि उपलब्ध पुराव्यांची छाननी केल्यानंतरच निर्णय घेता येईल. कारवाईचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाच्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यालाही पाठवणे बंधनकारक आहे.
कारवाईसाठी ३० दिवसांची प्रक्रिया
मोबाइल टॉवर कंपन्यांवरील कारवाईसाठी आवश्यक प्रस्ताव माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर करावा लागेल. सक्षम अधिकाऱ्याकडून छाननी केली जाईल. पूर्ण प्रस्तावावर उत्तर देण्याची मुदत संपल्यानंतर किंवा संबंधितांचे म्हणणे विचारात घेतल्यानंतर ३० कामकाजाच्या दिवसांत निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
तातडीच्या कारवाईची तरतूद
नैसर्गिक आपत्ती किंवा सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत जीवित अथवा सार्वजनिक सुरक्षेला तातडीचा धोका असल्यास कायद्यातील अपवादानुसार तातडीची कारवाई करता येईल. अशा वेळी संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभागाला आणि सेवा पुरवठादाराला माहिती देत २४ तासांत अहवाल सादर करावा लागेल.