नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी रोजगारक्षमता तसेच सर्व क्षेत्रांत सामाजिक सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि विशेषतः उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा लाभ नियोक्ते आणि कामगारांनी घ्यावा, असे आवाहन भविष्य निर्वाह निधी क्षेत्रीय आयुक्त अनिल कुमार प्रितम यांनी केले.
योजनेची माहिती देण्यासाठी नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) आणि भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सातपूर येथील निमा सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर भविष्य निर्वाह निधीचे क्षेत्रीय आयुक्त (२) राजेंद्र राजदेरकर, निमा अध्यक्ष आशिष नहार, सहाय्यक आयुक्त के. के. कुंभार, उपाध्यक्ष किशोर राठी, मनीष रावल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र वडनेरे, अनिल मंत्री, हेमंत राख, श्रीकांत पाटील आदी हाेते. योजनेचे दोन भाग असून, 'भाग अ'मध्ये पहिल्यांदाच काम करणान्यांवर लक्ष केंद्रित करतो तर 'भाग ब' नियोक्त्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, असेही प्रीतम यांनी नमूद केले. प्रास्ताविक करताना नहार म्हणाले, 'निमाच्या पुढाकाराने १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, आणखी काही गुंतवणूक आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. पीएफ कार्यालयाच्या तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आमचे सहकार्य राहिल. आभार रोजगार निर्मिती कमिटी चेअरमन गोविंद बोरसे यांनी केले. यावेळी निमा सचिव राजेंद्र अहिरे, कैलास पाटील, मिलिंद राजपूत, नानासाहेब देवरे, सचिन कंकरेज, संजय राठी आदी उपस्थित होते.
पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास एक महिन्याचे वेतन १५ हजार रुपयापर्यंत मिळत असेल तर नियोक्त्यांना अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढीव लाभ दिले जातील. ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांच्या पॅकेजचा भाग म्हणून २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. ज्याचा एकुण अर्थसंकल्पीय खर्च दोन लाख कोटी रुपये असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.