मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील सोयगाव उपनगरातील मित्रनगर परिसरात अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चेंबरचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या तासाभरात त्याला तडे गेल्याचा प्रकार शनिवारी (दि. २७) उघडकीस आला. हा दोष लपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी करीत काम तातडीने थांबविण्यास भाग पाडले.
मित्रनगर परिसरात भूमिगत गटारासाठी चेंबरचे बांधकाम सुरू असताना ते पूर्ण झाल्यानंतर काही वेळातच मधोमध दुभंगल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने जेसीबीच्या साहाय्याने ते चेंबर मातीने बुजविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. मात्र, जागरूक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत हा प्रकार रोखला आणि निकृष्ट कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच शहरातील विविध भागांत रस्ते खोदण्यात आल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. मित्रनगर परिसरातही खोदकामामुळे चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोठा वळसा घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. नियोजनाअभावी नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली.
अमृत योजनेच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचा आरोप पुन्हा एकदा नागरिकांनी केला असून, संबंधित कामाची तांत्रिक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रभावी देखरेख नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कामांचा दर्जा की, केवळ घाई ?
अमृत योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश शहराला दर्जेदार भूमिगत सांडपाणी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, काम पूर्ण होताच चेंबरला तडे जाण्याची घटना ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून, कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये निकृष्ट साहित्याचा वापर किंवा देखरेखीतील हलगर्जीपणा नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित ठरतो.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
ऐन पावसाळ्यात रस्ते खोदल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कामाचा दर्जा, नियोजन आणि प्रशासनाची देखरेख याबाबत अधिक जबाबदारी अपेक्षित असते. या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, तरच सार्वजनिक कामांबाबत नागरिकांचा विश्वास कायम राहील. अन्यथा, विकासकामांवर खर्च होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि त्याची गुणवत्ता याबाबतचे प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.