नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने पीएम ई-बस योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५० इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर केल्या असल्या तरी महापालिकेने आडगाव येथील ट्रक टर्मिनसलगत १०० ई-बस क्षमतेचे डेपो तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी २७.४७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत डेपो तयार करण्यासाठी सहा कोटींचेच अनुदान महापालिकेला मिळणार असल्याने उर्वरित २१.४६ कोटींचा खर्च राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता कार्यक्रम अर्थात एन-कॅप अंतर्गत मिळविण्यासाठी महापालिकेने शासनाला साकडे घातले आहे. (PM-EBus Sewa)
महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'सिटीलिंक-कनेक्टिंग नाशिक'च्या माध्यमातून ८ जुलै २०२१ पासून शहर बससेवेला टप्प्याटप्प्याने प्रारंभ केला. सद्यस्थितीत शहरात २०० सीएनजी, ५० डिझेल, अशा एकूण २५० बसेस दोन ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून विविध मार्गांवर चालविल्या जात आहेत. बससेवा पर्यावरणपूरक होण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ई-बसेस खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी केंद्राच्या एन-कॅप योजनेचा आधार घेतला गेला होता. परंतु या योजनेचा निधी संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेची योजना बारगळली. त्यानंतर पीएम-ई बस योजनेतून १०० ई-बसेस मिळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला गेला. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला ५० ई-बसेस मंजूर झाल्या आहेत. या ई बसेसकरिता चार्जिंग स्टेशन व डेपो उभारणीच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी सुमारे २७.४७ कोटींचा खर्च येणार आहे. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत बस डेपो उभारण्यासाठी ६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. उर्वरित २१.४६ कोटींचा निधी केंद्राच्या एन कॅप योजनेअंतर्गत मिळवला जाणार आहे. यासाठी आयुक्तांनी पीएमओ कार्यालयाला पत्र पाठविले आहे. (PM-EBus Sewa)
चार्जिंग स्टेशनसाठी महावितरणला हवा निधी
आडगाव येथील ट्रक टर्मिनसलगत दोन एकर जागेत ई-बसेसकरिता स्वतंत्र डेपो, चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या ठिकाणी महावितरणकडून पहिल्या टप्प्यात २५ 'इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन' उभे केले जाणार आहे. त्यासाठीही महावितरण कंपनीला पालिकेकडून एक कोटी २५ लाखांचा निधी हवा आहे.