नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६' ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, महिला शेतकऱ्यांकडून याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७६ हजार ६२१ महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे आपली अधिकृत नोंदणी पूर्ण केली आहे. या विशेष नोंदणी अभियानात मालेगाव तालुक्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे.
महिलांना शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात सक्षम बनवण्यासाठी राज्य शासनाने हे ऐतिहासिक धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत अधिकृत नोंदणी केलेल्या महिला शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज, पीकविमा, कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते), विस्तार सेवा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने व सुलभतेने दिला जाणार आहे.
राज्य शासनाने महिला सक्षमीकरणाचे विशेष धोरण आखून 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६' लागू केले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या महिलांना अधिकृत 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देऊन त्यांच्या योगदानाला ओळख मिळवून देणे हा आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिलांना कृषी क्षेत्रातील सर्व शासकीय योजना आणि आर्थिक सवलतींचा थेट फायदा घेता येणार आहे.
प्रमुख ठळक मुद्दे:
नाशिक जिल्ह्यातील एकूण अर्ज : ७६ हजार ६२१
सर्वाधिक अर्ज आलेला तालुका : मालेगाव (१० हजार १६२)
सर्वात कमी अर्ज आलेला तालुका : देवळा (१ हजार ९५२ अर्ज)
एकूण गावांची संख्या : १ हजार
महिला शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे:
कृषी विभागाच्या सर्व योजना, अनुदाने आणि विस्तार सेवांचा लाभ महिलांना प्राधान्याने मिळणार.
अधिकृत प्रमाणपत्रामुळे बँकांकडून कृषी कर्ज व पीककर्ज मिळवणे अधिक सोपे आणि जलद होणार.
चांगल्या दर्जाचे बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठा वेळेवर व सवलतीच्या दरात मिळतील.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास पीकविम्याची भरपाई मिळण्यास मदत होईल.
दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, गांडूळ खत निर्मिती, फळबाग व भाजीपाला लागवडीसाठी विशेष आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळते.
महिलांना अधिकृत 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' मिळून त्यांच्या शेतातील योगदानाला कायदेशीर मान्यता मिळते.
"महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावोगावी प्रसिद्धी केली जात आहे. पात्र महिलांनी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करावी. अडचण आली तर कृषी सहायकांची मदत घ्यावी. शासन महिला शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविणार आहे."महेश विठेकर (जिल्हा कृषी उपसंचालक)