चांदवड : कांदा, सोयाबीन, कापूस व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे मिळत नाहीत. लाडक्या बहीण योजना राबवण्यासाठी २०० कोटी रुपये शासन खर्च करते. हेच पैसे जर पिकाला हमीभाव स्वरूपात दिले असते, तर अडचणीतील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला असता. मात्र दुर्दैवाने या असंवेदनशील सरकारने हे केले नाही. राज्यात आमचे सरकार आले, तर कांदा, सोयाबीन, कापूस व दुधाला १०० टक्के हमीभाव देऊ तसेच शेतकऱ्यांवरील जीएसटी रद्द करू, असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी दिले.
येथील गुंजाळ विद्यालयाच्या सांस्कृतिक सभागृहात चांदवड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळावा पार पडला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर खासदार भास्कर भगरे, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, माजी आमदार उत्तमबाबा भालेराव, डॉ. सयाजीराव गायकवाड, संगीता पाटील, पुरुषोत्तम कडलग, रिजवान घासी, भारती देशमुख, चित्रा शिंदे, साधना पाटील आदी उपस्थित होते.
जीएसटीतून केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांनाही सोडले नाही. शेती उपयोगी प्रत्येक वस्तूवर जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटी प्रणालीतून जर शेतकऱ्यांना मुक्त करायचे असेल, तर अर्थमंत्र्याने दिल्लीत होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला जाणे आवश्यक आहे. मात्र आपले अर्थमंत्री एकदाही बैठकीला गेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आवाज दिल्ली दरबारी पोहोचत नसल्याचा टोला अजित पवार यांचे नाव न घेता खासदार सुळे (Supriya Sule) यांनी लगावला. देशात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. महागाई, बेरोजगारीने कळस गाठला असताना केंद्र व राज्य सरकार मस्तीत धुंद असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
खासदार सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले. देवेंद्रजी अभिमानाने सांगतात की, आम्ही दोन पक्ष फोडून आलो, ही काय अभिमानाची गोष्ट आहे? कॉपी करून पास झालो असे म्हणणारा चांगला असतो का? राज्यातील सरकार कॉपी करून पास झालेले पोर आहे. ते येत्या विधानसभा निवडणुकीत पडणारच अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली.