नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांची निवड झाली असली तरी शुक्रवार (दि.२०) पर्यंत स्थायी समितीची पुनर्रचना न झाल्यामुळे नाशिककरांवरील करवाढ यंदा टळली आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार २० फेब्रुवारीच्या आत कर व दरवाढीच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मंजुरी मिळू शकलेली नाही.
त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात प्रशासनाला कुठलीही कर व दरवाढ लागू करता येणार नाही. त्यामुळे नाशिककरांना दिलासा मिळाला आहे. सातव्या पंचवार्षिकमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले.
महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली. पाठोपाठ महासभेकडून स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची निवडही झाली आहे. स्थायीचे सदस्य निवडले गेले असले तरी, सभापतीची निवड अद्याप झालेली नाही.
सभापती निवड येत्या बुधवारी (दि. २५) होणार आहे. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापती निवडीनंतरच सादर होण्याची शक्यता असल्याने नाशिककरांना नवीन करवाढ लागू होणार नाही.
असा आहे नियम
महापालिका क्षेत्रात कर व दर ठरवण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असतात. महापालिका प्रशासनाकडून अर्थात आयुक्तांकडून करवाढ सुचवल्यास २० फेब्रुवारीच्या आत स्थायी समितीची परवानगी घ्यावी लागते. या कालावधीत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. परंतु, यंदा २० पर्यंत स्थायी समिती अस्तित्वात न आल्याने कर व दरवाढीचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकात सादर होण्याची शक्यता मावळली आहे.