नाशिक : विकास आराखड्यात आरक्षित केलेली जमीन मुदतीत संपादित न केल्यास, तिचे प्रयोजन किंवा नाव बदलून त्याच जागेवर पुन्हा नवे आरक्षण लादण्याच्या महापालिकेच्या मनमानी कारभाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या (एमआरटीपी) कलम १२७ अन्वये एकदा आरक्षण व्यपगत (रद्द) झाल्यानंतर, नवीन विकास आराखड्यात त्याच जमिनीवर पुन्हा दुबार आरक्षण टाकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रातील १०० हून अधिक दुबार आरक्षणे अडचणीत सापडली असून, जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्या. मकरंद एस. कर्णिक आणि न्या. रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने 'बाबूराव जाधव विरुद्ध नाशिक महापालिका व इतर' या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावाला. नाशिकमधील आनंदवली येथील सर्व्हे क्रमांक १४/१/अ/३ मधील बाबूराव जाधव यांच्या १,५०० चौरस मीटर जमिनीवर महापालिकेने दि. १६ नोव्हेंबर १९९३ च्या विकास आराखड्यात 'इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन' आणि 'पोस्ट ऑफिस'साठी आरक्षण टाकले होते. मात्र, पुढील १० वर्षांत महापालिकेने या जमिनीचे संपादन केले नाही. त्यामुळे जाधव यांनी १२ डिसेंबर २००६ रोजी कलम १२७ अन्वये महापालिकेला रीतसर खरेदी नोटीस बजावली.
कायद्यानुसार नोटीस मिळूनही जमिनीचे संपादन न झाल्याने ते आरक्षण आपोआप संपुष्टात आले होते. असे असतानाही महापालिकेने ९ जानेवारी २०१७ च्या नवीन विकास आराखड्यात त्याच जमिनीवर नाव बदलून 'सार्वजनिक सुविधा' (आरक्षण क्र. २४४) असे दुबार आरक्षण टाकले.
महानगरपालिकेच्या या अन्यायकारक कृतीविरोधात बाबूराव जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाचा कडक इशारा
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महापालिकेची ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत २०१७ चे नवे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. 'एकदा कायद्यातील तरतुदीनुसार आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर, केवळ नाव किंवा उद्देश बदलून पुन्हा आरक्षण टाकणे म्हणजे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला आणि प्रक्रियेलाच बगल देण्यासारखे आहे.' असा सडेतोड निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला. तसेच ही जमीन सर्व निर्बंधांतून मुक्त करत मालकाला नियमानुसार वापर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
महापालिकेचे गणित बिघडणार !
सध्या नाशिक महापालिका हद्दीत विविध कारणांसाठी सुमारे ४२५ आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी १०० हून अधिक आरक्षणे ही जुनीच नाव बदलून टाकलेली 'दुबार' आरक्षणे असल्याचा दावा केला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता संबंधित जमीनमालकांकडून या आरक्षणांना न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारसमोर कायदेशीर व प्रशासकीय पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.