रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा उपलब्ध करून देऊन त्याचे पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने केंद्राने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची आखणी केली असली तरी स्थानिक पातळीवर महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नाशिक शहरात फेरीवाला क्षेत्रांची अंमलबजावणी अपयशी ठरली आहे. महापालिका क्षेत्रात निश्चित करण्यात आलेल्या २२५ पैकी ८३ फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये एकही फेरीवाला बसत नसून, सुरू असलेल्या १३२ फेरीवाला क्षेत्रांतील फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसुलीही होत नसल्यामुळे महापालिकेचा प्रतिवर्षी तब्बल १३ कोटींचा महसूल बुडत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार नाशिक महापालिकेने शहरात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ च्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शहर फेरीवाला समितीचे गठण करण्यात आले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन टप्प्यांत फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी करण्यात आली. सद्यास्थितीत ८५९६ फेरीवाले व्यवसाय करीत आहेत. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना जागा नेमून देण्यासाठी महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालय स्तरांवर जागांचा शोध घेऊन २२५ क्षेत्रे निश्चिती करण्यात आली.
परंतु, या क्षेत्रांची निश्चिती करताना व्यवसाय होईल, अशी जागा निवडली जाणे अपेक्षित असताना १०० हून अधिक ठिकाणे जेथे कोणीही फिरकत नाहीत अशी आहेत. काही ठिकाणे तर निर्मनुष्य अशीच आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांनी अशा ठिकाणी व्यवसाय करण्यास नकार दिला आहे. ८३ फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये एकही फेरीवाला बसत नसल्याचे वास्तव आहे. मात्र, या क्षेत्रांची फेरनिश्चिती करण्याची गरज प्रशासनाला वाटत नाही. २५९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या नाशिक महापालिकेत फेरीवाला विभागासाठी केवळ दोनच लिपिक कार्यरत आहेत. तर वसुलीसाठी सहाही विभागांत जेमतेम १२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी किती फेरीवाल्यांकडून किती शुल्क अदा केले त्याचा आढावाही घेतला जात नसल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली आहे. बाजार फी वसुलीसाठी महापालिकेने आता खासगीकरणाचा पर्याय निवडला असून, एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.
फेरीवाला शुल्क वसुलीसाठी अंदाजपत्रकात ११ कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले असले तरी फेरीवाला शुल्क वसुलीसाठी नवीन नाशिक विभागात दोन, नाशिक पश्चिममध्ये तीन, तर नाशिक पूर्व, पंचवटी, सातपूर या चार विभागांसाठी प्रत्येक एकच कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यामुळे फेरीवाला शुल्कवसुली अडचणीत आली आहे. गत आर्थिक वर्षात जेमतेम ९२ लाखांची शुल्कवसुली होऊ शकली. यावर्षी तर शुल्कवसुली पूर्णपणे ठप्प आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मात्र दरवर्षी सुमारे ९० लाखांचा खर्च होत आहे.