पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेवर महसूलवृद्धीची अट घातली असताना आधीच अपर्याप्त मनुष्यबळ आणि त्यातही निवडणूक व 'लाडकी बहीण' योजनेचा भार करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांवर टाकला गेल्याने करवसुलीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. सवलत योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर घरपट्टी वसुली पुरती रोडावली. शहरातील २.२४ लाख मिळकतधारकांकडे तब्बल ५९७ कोटी रुपयांची घरपट्टी थकीत असल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
'जीएसटी'तून मिळणाऱ्या अनुदानाखालोखाल घरपट्टी, पाणीपट्टी व नगररचना शुल्कातून मिळणारा महसूल महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना शुल्क वसुलीत वाढ करण्याचा अल्टिमेटमच शासनाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे नियमित करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने १ एप्रिल ते जून २०२४ या कालावधीत तिमाही सवलत योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत एकरकमी कर भरणाऱ्यांना आठ टक्क्यांपर्यंत सूट दिली गेली. या योजनेतून आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच महापालिकेने घरपट्टीतून तब्बल ११० कोटींचा महसूल मिळविला. मात्र, योजनेचा कालावधी संपताच वसुलीचा आलेखही घसरला. सुरुवातीला लोकसभा निवडणूक, त्यानंतर विधान परिषदेच्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या कामासाठी करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली गेली. निवडणुकांचे कामकाज संपत नाही तोच लाडकी बहीण योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या कर्मचाऱ्यांना जुंपण्यात आले. त्यामुळे पहिल्या पाच महिन्यांत करवसुलीचा आकडा जेमतेम १२३ कोटी ३५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकला आहे. त्यातुलनेत घरपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा ५९७ कोटींवर पोहोचला आहे.
(क्रमश:)
खासगी अभिकर्त्यामार्फत घरपट्टी देयक वाटप व दंडात्मक कारवाईचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी मक्तेदाराची नियुक्तीदेखील केली आहे. मात्र अद्याप मक्तेदाराला कार्यादेश दिलेला नाही. त्यामुळे खासगी अभिकर्त्यामार्फत देयक वाटपाला सुरूवात झालेली नाही.
