नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतची राजकीय उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. गेली चार वर्षे प्रशासकीय राजवटीखाली असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरू असून, याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत असल्याचे चित्र आहे.
अशातच आता निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबर या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. ऑक्टोबरनंतर जिल्ह्यात निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन वेळापत्रकामुळे राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आगामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील, या अपेक्षेने हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. नाशिकसह इतर ११ जिल्ह्यांत एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत २३ जुलैला सुनावणी होत आहे. या अंतिम निकालावरच आगामी निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाने आधीच्या गट आणि गण आरक्षणात बदल केला तर वर्षभरापासून तयारी करणाऱ्या इच्छुकांची गणिते कोलमडणार आहेत. आरक्षणात बदल झाल्यास जुनी मेहनत आणि खर्च पाण्यात जाण्याची भीती असल्याने अनेकांनी आतापासूनच देव पाण्यात ठेवले आहेत.
इच्छुकांची दिवाळी की हिरमोड गेल्या चार वर्षांत निवडणुकांच्या तारखांच्या केवळ चर्चाच झाल्याने इच्छुकांची मोठी कोंडी झाली आहे. निवडणुका होणार या आशेने अनेक स्वयंघोषित उमेदवारांनी गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळीच्या काळात मतदारांशी संपर्क वाढवत मोठा खर्च केला होता.
मात्र, प्रत्येक वेळी निवडणुका लांबणीवर पडल्याने त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले. आता पुन्हा एकदा ऑक्टोबरचा मुहूर्त समोर आल्याने इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, यंदा खरोखरच निवडणुका होणार की पुन्हा हिरमोड होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.
लोकप्रतिनिधींचा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपल्यापासून तिथे प्रशासक नियुक्त आहेत. सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच या मिनी मंत्रालयाचे सर्वेसर्वा असून, त्यांच्या देखरेखीखाली कारभार सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवट असली तरी स्थानिक पातळीवर कामांचे वाटप आणि सूचनांबाबत राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा व लोकप्रतिनिधींचा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आजही कायम असल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळत आहे.