नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रक (अर्थसंकल्प) करण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. २०२६-२७च्या अंदाजपत्रकात सरासरी १५ टक्यांनी घट होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.शासनाकडून थेट व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझिटरी अकाउंट (व्हीपीडीए) माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकावर झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारा थेट निधी बंद झाल्यामुळे ठेवींच्या माध्यमातून मिळणारे व्याजही घटले आहे. दरम्यान, या संदर्भात विविध विभागांच्या आढावा बैठका येत्या दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहेत.
त्यानंतर अंदाजपत्रकावर शिक्कामोर्तब होऊन दि. १२ किंवा १३ मार्च रोजी अंदाजपत्रक सादर होऊ शकते, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. जि.प.चा वार्षिक अर्थसंकल्प ४० कोटींवर असतो. यात विविध ठेवींच्या स्वरूपात मिळणारे व्याज साधारणतः २८ कोटी रुपये आणि कर आकारणी व इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून सुमारे १२ कोटी रुपये असे एकूण ४० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
लेखा व वित्त विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्व विभागांना या संदर्भातील सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या आठवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६०.८३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर झाले होते. मात्र, यंदा यात १५ टक्के घट होऊन अंदाजे ५४ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर होण्याचा अंदाज आहे. जि.प.त वर्षभरापूर्वी 'व्हीपीडीए' प्रणाली लागू केली. त्यामुळे 'आरबीआय'मधे आभासी (व्हर्चुअल) खाते उघडले जाते.
त्या खात्यातून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या खात्यात आभासी पैसे वर्ग केले जातात. वर्षभरात हे पैसे खर्च न झाल्यास पुन्हा शासनाकडे वर्ग होतात. त्यामुळे नंतर पैसे मागण्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागते.
पण यापूर्वी 'कॅफो' यांच्या खात्यावर पैसे थेट वर्ग केले जात होते. त्यातून बँकेत ठेवी ठेवल्या जात आणि त्यातून मिळणाऱ्या व्याजाची भर जि.प.च्या उत्पन्नात पडत होती. मात्र, गतवर्षीपासून ही प्रणाली लागू झाल्यामुळे यंदा त्यात घट निश्चित झाली आहे.