नाशिक : निल कुलकर्णी
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पर्यटनवृद्धीसाठी राज्यातील जलाशयांवर 'सी प्लेन' हवाई सेवा सुरु करण्यारी तयारी आहे. गंगापूर धरणावरुन सेवा सुरु होणार आहे. पर्यटन अभ्यासक, टूर व्यावसायिकांनी याचे स्वागत केले मात्र, पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात एकवटले असून पेयजलसाठ्यावर एकही विमान उतरु देणार नाही, असा पावित्रा त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रियांचा सूर उमटत आहे.
प्रकल्पासाठी नियोजित खर्च-४६० ते ४९० कोटी रुपये,
तिकीट दर अंदाजे ४ हजार. ५ विमान खरेदीचा मानस,
जलधारणा उभारणी, संचलन आणि व्यवस्था निर्माण उभारणी खर्च.
नाशिक- मुंबई समीपतेमुळे विमानसेवा नेहमीच शुन्य प्रतिसाद
'इको सेंसिटिव्ह झोन', पक्षी अधिवास यामुळेही विरोध
पर्यटन महामंडळाने राज्यात 'सी प्लेन'साठी राज्यात ८ संभाव्य मार्ग निश्चित केले. त्यात गंगापूर धरण- मुंबई या मार्गाचा समावेश आहे. सीप्लेन ही पर्यटकांसाठी आनंददायी सहल ठरेल आणि त्याव्दारे पर्यटन गतीमान होईल. अशी विभागाची आशा आहे.२०१४ मध्ये सी प्लेन प्रकल्पातील त्रुटी, उणीवा बाजूला सारुन अधिक व्यवहार्य दृष्टीकोन आणि वास्तवदर्शी दृष्टीकोन ठेऊन राज्य सरकार सीप्लेन सेवेला पुन्हा एकदा पंख देणार आहेत. कार्यान्वित होताच वर्षभरात ५० ते ७० हजार प्रवासी सेवेचा लाभ घेऊन पाच वर्षात नफा मिळून महसूल वाढ होईल, असे राज्यसरकारला आशा आहे. पर्यटनातील नवीन अनुभवाकरीता पर्यटक पैसा खर्च करतात, असे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारचा हा प्रकल्प निराधार व अव्यवहार्य नक्किच नाही. गणपती पुळे, कोयना, पानशेत धरण यासारख्या 'इको-टुरिझम' स्थळांवर प्रकल्पाचा नक्किच फायदा होऊ शकतो. मात्र नाशिक- मुंबई यातील समीतपता, विमानासाठी अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे याला प्रतिसाद मिळणे अवघड आहे. पर्यावरणवाद्यांनी यापूर्वीही हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. आताही या प्रकल्पाला विरोध करणार असून एकही विमान गंगापूर धरण जलसाठ्यावर उतरुच देणार नाही अशी भूमिका पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे.
२०१४ मध्ये मानव विकास उत्थान विकास मंच, नदी प्रदुषणाचे अभ्यासक राजेश पंडीत यांच्यासह अनेक पर्यावरणवादी संघटनांनी 'सीप्लेन'ला विरोध केला होता. गंगापूर धरणातून पिण्याचा पुरवठा होतो. त्यात विमानसेवा आणि पर्यटकांमुळे प्रदुषणाचा प्रश्न निर्माण होईल. येथे मोठ्या प्रमाणात पानपक्षी येतात त्याच्या मुक्तसंचारावर आवाजाने परिणाम हाेईल, अशी कारणे त्यांनी मांडली होती. यासंदर्भात पर्यटन विभाग नाशिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सी प्लेन प्रकल्पाची राज्य सरकार तयारी करत आहे याबाबत ते अनभिज्ञ दिसून आले.