नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदी स्वच्छ, निर्मळ आणि वाहती ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. नदीत मिसळणारे नाले बंद करून पर्यायी मार्ग दिला जाणार असून, नवीन मलनिस्सारण प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. जलसंपदा खात्याने तयार केलेल्या या प्रकल्पास मान्यता दिली जाईल.
गोदावरीत अतिरिक्त पाणी आणण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी चार हजार कोटींच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून, आणखी दोन हजार कोटींच्या निविदा लवकरच निघणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी (दि. १) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भातील आढावा बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बैठकीत सर्व आखाड्यांच्या प्रतिनिधींचे मत जाणून घेण्यात आले. साधू- महंतांनी गोदावरी नदी स्वच्छ, निर्मळ आणि वाहती राहावी, अशी आग्रही मागणी केली. त्या अनुषंगाने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या खात्याने प्रभावी योजना तयार केली असून, लवकरच तिला मान्यता देण्यात येईल. या योजनेमुळे गोदावरीचे पाणी स्वच्छ आणि निर्मळ राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
साधुग्रामसाठी यापूर्वीच आरक्षित जागा आता अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. कुंभमेळ्याशी निगडीत विषय विविध टप्प्यांमध्ये असून, साधू- महंतांच्या मागण्यांची नोंद घेण्यात आली. बहुतांश विषयांवर सर्व आखाड्यांमध्ये एकमत झाले. अमृतस्नान पर्वाच्या तारखा निश्चित झाल्या असून, यंदा अनेक तारखांमुळे गर्दी नियंत्रणात राहील. यंदाचा कुंभमेळा नेहमीपेक्षा अधिक काळ चालणारा असून, भाविकांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासनाला अधिक संधी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीस मंत्री महाजन, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर आदी उपस्थित होते.
त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थस्थळी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असल्यामुळे, तेथील मर्यादित जागा लक्षात घेता पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याच्या दृष्टीने साधू- महंतांमध्ये एकमत झाले आहे. या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली.
घोषणेप्रमाणे सिंहस्थ प्राधिकरणाची स्थापना होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, ती फोल ठरली. यासंदर्भात विचारले असता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिंहस्थ प्राधिकरणाला मान्यता देण्यात आली असून, लवकरच त्याची औपचारिक स्थापना केली जाईल, असे स्पष्ट केले.