मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
त्र्यंबकेश्वर पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोरील बळकावलेली ६२ एकर जमीन आता 'महाराष्ट्र शासन' या नावे लावण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. आमदार नितीन पवार यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
या प्रकरणी संबंधित जमिनीच्या फाइल्स (नस्ती) गहाळ झाल्याबद्दल अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य जवळपास १ हजार ४४७कोटी रुपये आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नाशिकमधील मौजे नाशिक, गट क्र. ७५०, ७५१ आणि ७५५ (अंतिम भूखंड क्र. ५४१) मधील ६२ एकर जमिनीचा व्यवहार हा 'मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८' मधील कलम ६३ चे उल्लंघन करून करण्यात आला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे संबंधित जमिनीशी निगडित 'टेनन्सी केस'च्या (क्र. ८/२००३ व १०/२००३) मूळ फाइल्सच गायब झाल्या आहेत. या प्रकरणी दि. १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर (क्र. ००४६) दाखल आहे.
यात कागदपत्रे गायब करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे. या जमिनीचा व्यवहार नियमबाह्य ठरवत अपर तहसीलदारांनी दि. ७ जानेवारी २०१६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम ८४-क अन्वये हा व्यवहार 'विधिअग्राह्य' ठरवण्यात आला आहे.
ही जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, सध्याच्या अभिलेखात (७/१२) या जमिनीवर 'महाराष्ट्र शासन' असे नाव दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात (रिट याचिका क्र. ७२८/२०१६) प्रलंबित आहे. न्यायालयाने दि. १९ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, या जागेवर 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या तेथे सुरू असलेले व्यावसायिक उपक्रम न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.